Jansatta : May 10, 2020, 10:35 AM
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वह देशभर से राज्य में लौट रहे 20 लाख प्रवासी कामगारों को नौकरी दिलाएगी। इसके लिए सरकार एक नीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शनिवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया- “गांवों और छोटे शहरों में लेबर रिफॉर्म्स (मजदूरी सुधार) के जरिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने की नीति बनाई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्वारैंटाइन सेंटर में रखे गए कामगारों के कौशल का डेटा तैयार करें। नौकरी के साथ उन्हें कम से कम 15 हजार की सैलरी की भी गारंटी दी जाएगी और उनके काम के घंटे और सुरक्षा भी सुनिश्चित होंगे।”सरकार की तरफ से कहा गया है कि कामगारों की भर्ती सिर्फ नए उद्यमों में ही नहीं, बल्कि पुरानी यूनिट्स में भी होगी। रेडिमेट गारमेंट इंडस्ट्री के साथ परफ्यूम, अगरबत्ती, कृषि उत्पादों, फूड पैकेजिंग, गाय संबंधी उत्पाद, फूल से जुड़े उत्पाद, खाद और फर्टिलाइजर के व्यापार से मजदूरों को जोड़ने पर सरकार योजना तैयार कर रही है।इसके अलावा महिला कामगारों को भी सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की मदद से नौकरियां दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश का लघु और मध्य उद्यम चीन, बांग्लादेश और वियतनाम से बेहतर है। राज्य में MSME और निर्यात के प्रमुख सचिव नवनीत सहगर ने बताया कि श्रम कानून में छूट के बाद अब नए छोटे और मध्यम उद्योग आसानी से बनेंगे। उन्होंने कहा, “श्रम कानून में मिली छूट के जरिए जो नई MSMEs बनेंगी उनसे कम से कम 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। एक जिला, एक उत्पाद की योजना के तहत उद्यमियों को लोन्स दिए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हर एक उद्यमी अपने साथ कम से कम 4 से 5 लोगों को नौकरी पर रखेगा।”एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया था कि राज्य के प्रवासी मजदूर को लेकर अब तक 97 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, 17 और जल्द आएंगी। उन्होंने कहा था कि शनिवार-रविवार रात तक 1 लाख 20 हजार प्रवासी राज्य में होंगे इसके अलावा अगले दो दिन में तीन राज्यों से 98 और ट्रेन में राज्य के प्रवासी लाए जाएंगे।