Vikrant Shekhawat : Feb 10, 2022, 10:38 AM
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। दरअसल, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार जल्द ही उन्हें एक बड़ा तोहफा दे सकती है। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ना लगभग तय हो गया है। ये होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टरगौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए। अब रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि नए वित्तीय साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर का फैसला हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी जबरदस्त इजाफा होगा। बता दें कि आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है। गंभीरता से विचार कर रही सरकाररिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और संभावना है कि इसी महीने कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन तय करता है। इस बार अगर फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी होती है तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। यानी सरकारी कर्मचारियों को बेसिक वेतन यानी में सीधे 8000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दें कि कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर देगा बड़ा लाभसातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भत्तों के अलावा उनके बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर द्वारा तय किया जाता है। यानी इसमें बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है तो कर्मचारियों को डबल लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं उसके अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में भी इजाफा हो सकता है। हालांकि, इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और कब इसका एलान होगा यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है।