दुनिया / नीरव मोदी की मानसिक हालत बिगड़ी? सुनवाई के दौरान जज को बोलना पड़ा- हावभाव दिखाते रहिए

लंदन। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी 49 वर्षीय नीरव मोदी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। भारत प्रत्यर्पित किये जाने के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे नीरव मोदी  (Nirav Modi) के मामले की सुनवाई एक बार फिर बुधवार को भारत में जेलों की स्थिति और उसकी नाजुक मानसिक हालत पर केंद्रित रही। ऐसे में जज को भी बोलना पड़ा- 'प्लीज कुछ हावभाव दिखाते रहिए।'

जस्टिस सैमुअल गूज की अध्यक्षता में पांच दिवसीय सुनवाई का तीसरा दिन बचाव पक्ष के लिए समर्पित था, जिसने नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रथम दृष्टया मामले के खिलाफ दलीलें दी। नीरव मोदी ने वैंड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्यवाही देखी। नीरव पिछले साल मार्च में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही इसी जेल में बंद है।

आर्थर रोड जेल में बैरक संख्या 12 की स्थितियों की चर्चा

नीरव मोदी सुनवाई के दौरान अधिकांश समय बेजान नजर आ रहा था। इसे देखते हुए एक समय अदालत ने सुनवाई रोक कर जांच करने को कहा कि क्या वीडियो संपर्क टूट गया है। अदालत ने नीरव को समय-समय पर कुछ हावभाव दिखाने को कहा ताकि अदालत आश्वस्त हो सके कि वह कार्यवाही से जुड़ा हुआ है।

वकील क्लेर मोंटगोमरी की अगुवाई में नीरव मोदी की कानूनी टीम ने एक बार फिर मुंबई की आर्थर रोड जेल में बैरक संख्या 12 की स्थितियों की चर्चा की और दावा किया कि वहां एक आतंकवादी को रखा गया था। इसलिए उसे पूरी तरह से ढक दिया गया था। इसके साथ ही बैरक में गर्मी के अलावा नमी, धूल, कीड़े मकौड़ों जैसी अन्य समस्याएं भी हैं।

नीरव  'मीडिया ट्रायल' का विषय रहा- वकील

बुधवार की सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकीलों ने यह दावा भी किया कि उनका मुवक्किल 'मीडिया ट्रायल' का विषय रहा है और भारत में उसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकेगी। इस मामले में कोई फैसला साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अंतिम सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख अस्थायी रूप से निर्धारित की गयी है।

बचाव पक्ष ने भारतीय हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अभय थिप्से को निजी तौर पर वीडियो लिंक के जरिए अपना विशेषज्ञ बयान देने की अनुमति देने का अनुरोध किया था जिसे अदालत ने इसी सप्ताह के शुरू में ठुकरा दिया था। इसके बाद उनका लिखित बयान अदालत में प्रस्तुत किया गया ताकि भारत सरकार द्वारा पेश किए गए कुछ सबूतों की स्वीकार्यता के खिलाफ जोर दिया जा सके।

थिप्से की गवाही सवाल उठाती है कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुहैया कराए गए बयान भारतीय कानून के तहत 'वैधानिक आवश्यकताओं' को पूरा करते हैं।