देश / एक महीने की लू ने बिगाड़ा खेल, कैसे गेहूं एक्सपोर्ट का मोदी सरकार का प्लान हुआ फेल

New Delhi : भारत ने वैश्विक खाद्य कमी को दूर करने के लिए दुनिया भर में शिपमेंट भेजने की अपनी नीति को अचानक उलटते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम भीषण गर्मी के कारण विशेष रूप से अनाज उत्पादन में अनुमानित बड़ी गिरावट और घरेलू खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण आया है। भारत के प्रतिबंध से वैश्विक खाद्य कीमतों में तेजी आने की संभावना है, जो यूक्रेन संकट के बाद गेहूं की आपूर्ति में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है।

भारत बड़ी मात्रा में निर्यात की उम्मीद कर रहा था क्योंकि सरकार ने फरवरी में 111 मिलियन टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया था। मार्च के मध्य से एक महीने तक चलने वाली हीटवेव ने इसे सिकोड़ दिया। सरकार को उत्पादन अनुमान में कम से कम 5.7% यानी 105 मिलियन टन की कटौती करनी पड़ी।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी कर ताजा निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है।

गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। अप्रैल में 6.95% की वृद्धि हुई है, जो कम उत्पादन और निजी व्यापारियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक पर खरीद के कारण एक दशक का उच्च स्तर है। 

कम उत्पादन ने सरकार पर सब्सिडी वाले अनाज के लिए अनाज की अपनी आवश्यकता को पूरा करने का दबाव डाला है। उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट ने सरकार को गेहूं की खरीद के अपने लक्ष्य को 44 मिलियन टन से घटाकर केवल 19.5 मिलियन टन करने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी एक सप्ताह पहले खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा था कि देश में स्टॉक है और उन्हें गेहूं के निर्यात पर अंकुश लगाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है।

इस साल भारत का अनुमानित गेहूं उत्पादन असमंजस की स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि मार्च के मध्य में भीषण गर्मी की वजह से पैदावार में कटौती हुई थी। देश यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक कमी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में निर्यात करने की उम्मीद कर रहा था।

भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति अप्रैल, 2022 में आठ साल के उच्च स्तर 7.79% पर पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति 8.38% बढ़ी, जो इस वित्त वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है।

विश्लेषकों के अनुसार एक उभरता हुआ मुद्दा यह है कि क्या भारत बिना किसी प्रतिबंध के गेहूं का निर्यात कर सकता है और क्या देश में घरेलू खाद्य कीमतों में और बढ़ोतरी होगी।

भारत ने वित्त वर्ष में मार्च तक रिकॉर्ड 7.85 मिलियन टन का निर्यात किया, जो एक साल पहले की तुलना में 275% अधिक है। विश्लेषकों ने कहा कि कम उत्पादन अब आने वाले महीनों में आपूर्ति की तंगी की स्थिति पैदा कर सकता है।