AajTak : Sep 10, 2019, 04:27 PM
पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में कश्मीर का मसला उठाया है. विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन किया जा रहा है. यूएनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघन पर ध्यान दे. हम संयुक्त जांच समिति के गठन की मांग करते हैं.
पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी ने अनुरोध किया है कि कश्मीर के मुद्दे पर परिषद चुप न बैठे. पाकिस्तान ने मंगलवार को हुए बैठक के दौरान कहा कि भारत ने कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्ज खत्म कर दिया है. पाकिस्तान ने परिषद में कश्मीर को मानवाधिकारों का कब्रगाह बताया है.42वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस मुद्दे पर अपनी निष्क्रियता यूएनएचआरसी को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए.शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 'मैंने मानवाधिकार परिषद का दरवाजा खटखटाया है. मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनी इस संस्था से हम कश्मीर के लोगों के लिए सम्मान और न्याय मांगते हैं.पाकिस्तान ने कहा, 'हमें अगस्त महीने को वैश्विक तौर पर शर्मिंदा नहीं होने देना चाहिए. इस परिषद का संस्थापक सदस्य होने की वजह से पाकिस्तान नैतिक और सैद्धांतिक रूप से कश्मीर में जो हो रहा है, उसे रोकना चाहता है. कश्मीर के मामले पर परिषद को उदासीन नहीं रहना चाहिए.पाकिस्तान के इन बयानों पर अभी भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार वैश्विक मंचों पर मदद की गुहार लगा रहा है. वहीं भारत का इस मामले पर कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें किसी भी देश या संस्था के लिए मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है.
पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी ने अनुरोध किया है कि कश्मीर के मुद्दे पर परिषद चुप न बैठे. पाकिस्तान ने मंगलवार को हुए बैठक के दौरान कहा कि भारत ने कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्ज खत्म कर दिया है. पाकिस्तान ने परिषद में कश्मीर को मानवाधिकारों का कब्रगाह बताया है.42वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस मुद्दे पर अपनी निष्क्रियता यूएनएचआरसी को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए.शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 'मैंने मानवाधिकार परिषद का दरवाजा खटखटाया है. मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनी इस संस्था से हम कश्मीर के लोगों के लिए सम्मान और न्याय मांगते हैं.पाकिस्तान ने कहा, 'हमें अगस्त महीने को वैश्विक तौर पर शर्मिंदा नहीं होने देना चाहिए. इस परिषद का संस्थापक सदस्य होने की वजह से पाकिस्तान नैतिक और सैद्धांतिक रूप से कश्मीर में जो हो रहा है, उसे रोकना चाहता है. कश्मीर के मामले पर परिषद को उदासीन नहीं रहना चाहिए.पाकिस्तान के इन बयानों पर अभी भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार वैश्विक मंचों पर मदद की गुहार लगा रहा है. वहीं भारत का इस मामले पर कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें किसी भी देश या संस्था के लिए मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है.