News18 : Sep 21, 2020, 07:23 AM
वाशिंगटन। ट्रंप सरकार (Donald Trump) को बड़ा झटका देते हुए एक अमेरिकी अदालत (US Court) ने राष्ट्र्रीय सुरक्षा के नाम पर चायनीज ऐप WeChat पर फ़िलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद चीन की मैसेजिंग कंपनी वीचैट को अमेरिकी बाजार में कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। कोर्ट ने ट्रंप सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें गूगल स्टोर और ऐप स्टोर जैसे डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म से इसे हटाने के निर्देश जारी किये गए थे।
बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने वीचैट को डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म्स से हटाने के आदेश दिए थे। इस ऑर्डर को वीचैट कस्टमर्स ने कोर्ट में चुनौती दी थी जहां ट्रंप सरकार ये नहीं साबित कर पाई कि ये ऐप किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे पहले रविवार को ही टिकटॉक ने भी अमेरिका की दो कंपनियों से करार कर लिया, जिसके बाद उसे भी यहां एक हफ्ते की राहत दे दी गई। जज लॉरेल बीलर राष्ट्रीय सुरक्षा वाली दलील को मानने से इनकार कर दिया। जज ने आदेश में लिखा- सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा में दिलचस्पी दिखाना अहम है। सरकार ने इस मामले में यह तो बताया है कि चीन की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि, इस बात के काफी कम सबूत पेश किए कि वीचैट को अमेरिका के सभी लोगों के लिए बैन करना इस खतरे को रोकने में असरकारी है।TikTok को भी मिली राहतउधर चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने रविवार को यूएस के अपने बिजनेस में दो अमेरिकी कंपनियों को साझेदार बनाने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, ‘मैंने इस डील को अपना आशीर्वाद दिया है। अब इसका (टिकटॉक का) चीन से कोई लेना देना नहीं होगा। वॉलमार्ट और ओरेकल इस सौदे में शामिल हैं। इसके बाद एक नई कंपनी बनाई जाएगी। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा सौदा है। यह अब 100% सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा समझौते का हिस्सा रही है।' ट्रंप के ऐलान के कुछ ही देर बाद कॉमर्स डिपार्टमेंट ने टिकटॉक पर बैन एक हफ्ते के लिए टाल दिया था।टिकटॉक के यूएस कारोबार में 20 फीसदी हिस्सेदारी पर ओरेकल और वॉलमार्ट इनवेस्ट करेंगे। ओरेकल और वॉलमार्ट ने शनिवार को कहा कि इस नई कंपनी में अमेरिकी इनवेस्टर्स का मालिकाना हक होगा। वॉलमार्ट फिलहाल टिकटॉक में 7।5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। कंपनी के सीईओ डग मैकमिलन कंपनी के पांच बोर्ड मेंबर्स में से एक होंगे। टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाय डांस इसके बाकी बचे 80 फीसदी हिस्से की खरीदारी कर सकती है। इस नई कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में ही होगा। इससे पहले ट्रंप ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और इकोनॉमी के लिए खतरा बताया था।
बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने वीचैट को डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म्स से हटाने के आदेश दिए थे। इस ऑर्डर को वीचैट कस्टमर्स ने कोर्ट में चुनौती दी थी जहां ट्रंप सरकार ये नहीं साबित कर पाई कि ये ऐप किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे पहले रविवार को ही टिकटॉक ने भी अमेरिका की दो कंपनियों से करार कर लिया, जिसके बाद उसे भी यहां एक हफ्ते की राहत दे दी गई। जज लॉरेल बीलर राष्ट्रीय सुरक्षा वाली दलील को मानने से इनकार कर दिया। जज ने आदेश में लिखा- सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा में दिलचस्पी दिखाना अहम है। सरकार ने इस मामले में यह तो बताया है कि चीन की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि, इस बात के काफी कम सबूत पेश किए कि वीचैट को अमेरिका के सभी लोगों के लिए बैन करना इस खतरे को रोकने में असरकारी है।TikTok को भी मिली राहतउधर चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने रविवार को यूएस के अपने बिजनेस में दो अमेरिकी कंपनियों को साझेदार बनाने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, ‘मैंने इस डील को अपना आशीर्वाद दिया है। अब इसका (टिकटॉक का) चीन से कोई लेना देना नहीं होगा। वॉलमार्ट और ओरेकल इस सौदे में शामिल हैं। इसके बाद एक नई कंपनी बनाई जाएगी। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा सौदा है। यह अब 100% सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा समझौते का हिस्सा रही है।' ट्रंप के ऐलान के कुछ ही देर बाद कॉमर्स डिपार्टमेंट ने टिकटॉक पर बैन एक हफ्ते के लिए टाल दिया था।टिकटॉक के यूएस कारोबार में 20 फीसदी हिस्सेदारी पर ओरेकल और वॉलमार्ट इनवेस्ट करेंगे। ओरेकल और वॉलमार्ट ने शनिवार को कहा कि इस नई कंपनी में अमेरिकी इनवेस्टर्स का मालिकाना हक होगा। वॉलमार्ट फिलहाल टिकटॉक में 7।5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। कंपनी के सीईओ डग मैकमिलन कंपनी के पांच बोर्ड मेंबर्स में से एक होंगे। टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाय डांस इसके बाकी बचे 80 फीसदी हिस्से की खरीदारी कर सकती है। इस नई कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में ही होगा। इससे पहले ट्रंप ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और इकोनॉमी के लिए खतरा बताया था।