नई दिल्ली / एनआरसी से बाहर किए गए 19 लाख लोगों का क्या करेगी भारत सरकार?: चिदंबरम

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने पूछा है, "अगर एनआरसी 'कानूनी प्रक्रिया' है...तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन 19 लाख लोगों का क्या होगा जिन्हें गैर-नागरिक घोषित कर दिया गया है?" चिदंबरम ने ट्वीट किया, "अगर बांग्लादेश को भरोसा दिलाया गया है कि उस पर एनआरसी की प्रक्रिया का असर नहीं पड़ेगा, तो फिर सरकार 19 लाख लोगों का क्या करेगी?"

The Quint : Oct 07, 2019, 05:53 PM
INX मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा है कि जब उसने बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाया कि NRC की प्रक्रिया का असर पड़ोसी देश पर नहीं होगा तो अब वो NRC से बाहर 19 लाख लोगों का क्या करेगी. चिदंबरम के परिवार ने उनकी तरफ से 7 अक्टूबर को कई ट्वीट किए हैं.

चिदंबरम ने पूछा,‘‘अगर NRC कानूनी प्रक्रिया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन 19 लाख लोगों का क्या होगा जिनको गैर नागरिक घोषित कर दिया गया है.’’ इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया,

‘अगर बांग्लादेश को भरोसा दिलाया गया है कि NRC की प्रक्रिया का असर बांग्लादेश पर कुछ नहीं होगा, तब भारत सरकार 19 लाख लोगों का क्या करेगी? ये 19 लाख लोग कब तक अनिश्चितता, चिंता के साथ और मानवाधिकारों से वंचित होकर जिएंगे.‘’

चिदंबरम ने कहा, ‘‘हम महात्मा गांधी के मानवता के सिद्धांत का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में हम इन सवालों के जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं.’’

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया मामले में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है.

CBI ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने उन्हें 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 

CBI ने चिदंबरम को 21 अगस्त को दिल्ली के जोर बाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इस एजेंसी ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी.