News18 : Jun 27, 2020, 07:54 AM
नई दिल्ली। मोदी सरकार की सबसे अहम योजनाओं में शामिल पीएम-किसान स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) को शुरू होने के 18 महीने बाद भी ममता बनर्जी सरकार ने इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। इसका नुकसान वहां के 70 लाख से अधिक किसानों को उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार की रोक के बावजूद पश्चिम बंगाल के 12 लाख किसानों ने इस स्कीम के तहत आवेदन किया है लेकिन मोदी सरकार (Modi Government) चाहकर भी उन्हें पैसा नहीं भेज पा रही है।केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने कहा, इस स्कीम को लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार कहा जा चुका है लेकिन आज तक कोई असर नहीं हुआ। अपने सियासी कारणों से ममता बनर्जी वहां के किसानों का भारी नुकसान कर रही हैं। उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की इस स्कीम (Farmers Scheme) को अपने यहां लागू कर देना चाहिए। ताकि खेती के लिए 6000 रुपये की मदद मिल सके। पश्चिम बंगाल के अलावा देश के 9।94 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल चुका है।इस वजह से केंद्र सरकार सीधे नहीं भेज सकती पैसा
- -यह 100 परसेंट केंद्रीय फंड की स्कीम है। लेकिन कृषि स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार उस रिकॉर्ड को अपनी ओर से वेरीफाई न कर दे।
- -किसान जब इस स्कीम के तहत आवेदन करता है तो उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट (Bank Account) नंबर देना होता है। इस डाटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है।
- -जितने किसानों का डाटा वेरीफाई हो जाता है, राज्य सरकार उनका फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट करके केंद्र को भेजता है।
- -केंद्र सरकार इस रिक्वेस्ट के आधार पर उतना पैसा राज्य सरकार के बैंक अकाउंट में भेजती है। फिर राज्य सरकार के अकाउंट के जरिए पैसा किसानों तक पहुंच जाता है।
- -पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक एक भी किसान का डेटा वेरीफाई करके सरकार के पास नहीं भेजा है। इसलिए तकनीकी तौर पर मामला फंसा हुआ है और आवेदन के बाद भी पैसा नहीं भेजा जा रहा।