Vikrant Shekhawat : Dec 08, 2024, 06:00 AM
PM Kisan Nidhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट तैयारियों के तहत शनिवार को किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस चर्चा में किसानों ने सरकार से सस्ता और दीर्घकालिक लोन, कम टैक्स, और पीएम-किसान आय सहायता योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने जैसी मांगें रखीं।अगर सरकार बजट में पीएम-किसान की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करती है, तो इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ होगा। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में 18वीं किस्त के तहत 9.4 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
बैठक में हुई विस्तृत चर्चा
दो घंटे तक चली इस बैठक में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और उनकी संभावित रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसमें वित्तीय राहत, बाजार सुधार, और रणनीतिक निवेश जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार किया गया। भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने किसानों की उत्पादकता और कल्याण बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया।किसानों की प्रमुख मांगें
- सस्ता कृषि ऋण:
किसानों ने कृषि ऋणों पर ब्याज दर को घटाकर 1 प्रतिशत करने की मांग की। - पीएम-किसान योजना में बढ़ोतरी:
किसानों ने पीएम-किसान की वार्षिक किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का अनुरोध किया। - जीएसटी छूट:
हितधारकों ने कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज, और दवाओं पर जीएसटी से पूर्ण छूट की मांग की। - कीटनाशकों पर कर में कमी:
पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशकों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। - लक्षित निवेश:
अजय वीर जाखड़ ने चना, सोयाबीन और सरसों जैसी फसलों के लिए वार्षिक 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की रणनीति पेश की, ताकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।