Delhi budget 2025 / केजरीवाल की सियासत से बड़ी 'रेखा' खींचने का प्लान, दिल्ली बजट का समझें सियासी संदेश

दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो आम आदमी पार्टी से 22 हजार करोड़ अधिक है। बजट में महिला कल्याण, यमुना सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है।

Delhi budget 2025: दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद लौटी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अपना पहला बजट पेश किया, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की तुलना में 22 हजार करोड़ रुपये अधिक, कुल 1 लाख करोड़ रुपये का है। इस बजट के माध्यम से बीजेपी सरकार ने दिल्ली के विकास की नई रूपरेखा तैयार करने के साथ-साथ आगामी चुनावों के लिए भी मजबूत आधार बनाने की कोशिश की है।

मजबूत पूंजीगत व्यय

रेखा गुप्ता सरकार ने अपने बजट में पूंजीगत व्यय को दोगुना करते हुए इसे 28,000 करोड़ रुपये कर दिया है, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार के 15,000 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। इस राशि का उपयोग सड़क, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। यह कदम दिल्ली में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जिससे शहर की सूरत बदलने की उम्मीद है।

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ

रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में महिलाओं के लिए 5,100 करोड़ रुपये की महिला समृद्धि योजना शामिल है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देने की घोषणा की गई है। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

यमुना की सफाई और स्वच्छ जल आपूर्ति

बीजेपी सरकार ने यमुना की सफाई को प्राथमिकता दी है और इसके लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से 40 डी-सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनाई है। साथ ही, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों के बजट से तीन गुना अधिक है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर देने की घोषणा की है, जिसमें केंद्र सरकार के 5 लाख रुपये के बीमा के अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख रुपये का टॉप-अप प्रदान करेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पीएम-आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर सेवाओं और डायग्नोस्टिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

गरीबों और झुग्गीवासियों के लिए योजनाएँ

झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकार करने की घोषणा की गई है। 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा प्रदान करना है।

राजनीतिक संदेश और भविष्य की दिशा

रेखा गुप्ता ने बजट को संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की समता, दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय, महात्मा गांधी के सर्वोदय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत पर आधारित बताया। उन्होंने दिल्ली की पिछली सरकार पर विकास में कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करेगी।

इस बजट के माध्यम से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को टक्कर देने और दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। पिछले एक दशक से मुफ्त योजनाओं के जरिए केजरीवाल सरकार ने जनता का समर्थन हासिल किया था, लेकिन बीजेपी अब उसी रणनीति को अपनाते हुए बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के माध्यम से दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है।