Delhi Budget 2025 / CM रेखा गुप्ता ने ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, दिल्ली वालों को क्या-क्या मिला? यहां जानें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 31.5% अधिक है। इसमें 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और महिला समृद्धि योजना के तहत हर महिला को ₹2500 मासिक सहायता की घोषणा की गई है।

Delhi Budget 2025: केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है। वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही है। इस बजट में दिल्लीवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों की घोषणा की गई है।

स्वास्थ्य और महिला कल्याण

दिल्ली के नागरिकों को अब 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
आयुष्मान योजना जल्द लागू होगी, जिसमें केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना में 5 लाख जोड़कर 10 लाख का कवर दिया जाएगा। इसके लिए 2144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित।

बुनियादी ढांचा और परिवहन

कैपिटल एक्सपेंडिचर को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये किया गया।
दिल्ली के सड़क परिवहन और NCR कनेक्टिविटी के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
पुल निर्माण और रखरखाव के लिए 3843 करोड़ रुपये का बजट।
झुग्गी विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित।
पीएम आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट।

पानी, बिजली और पर्यावरण

स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट।
टैंकर घोटाले को रोकने के लिए जीपीएस मॉनिटरिंग की व्यवस्था।
पानी चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे।
एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये।
मुनक नहर से पाइपलाइन द्वारा पानी लाने के लिए 200 करोड़ रुपये।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता।
पर्यावरण और वन विभाग के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट।
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
छह नए CAQM केंद्र बनाए जाएंगे।
32 जगहों पर पानी की गुणवत्ता की जांच होगी।

शिक्षा और तकनीकी विकास

100 सरकारी स्कूलों में एपीजे अब्दुल कलाम भाषा लैब स्थापित की जाएगी (21 करोड़ रुपये का बजट)।
175 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाई जाएगी।
स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट।
10वीं पास 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
नरेला में एजुकेशन हब विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
बीआर अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत एससी वर्ग के 1000 छात्रों को कोचिंग सुविधा दी जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास

दिव्यांगों और जरूरतमंद महिलाओं की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये किया गया।
मैथिली और भोजपुरी अकादमी का बजट दोगुना किया गया।
वरिष्ठ नागरिक संघों को चार साल से लंबित धनराशि का वितरण होगा।
पालन योजना के तहत गरीब बच्चों के लिए 150 पालन केंद्र स्थापित होंगे (50 करोड़ रुपये का बजट)।
1000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे।
दिल्ली में फिर से ग्रामीण बोर्ड का गठन किया जाएगा (1157 करोड़ रुपये का बजट)।
पीएम किसान योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले 6000 रुपये के अतिरिक्त दिल्ली सरकार 3000 रुपये की सहायता देगी।

औद्योगिक विकास और रोजगार

नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस नीति लाई जाएगी।
सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा।
दिल्ली में हर दो साल में एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी।

न्याय और सुरक्षा

दिल्ली में होमगार्ड की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।
नया जेल परिसर बनाया जाएगा।

परिवहन सुधार

2025-26 में दिल्ली परिवहन बेड़े में 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रयास।
दिल्ली मेट्रो के लिए 2929 करोड़ रुपये का बजट।
शहरी परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपये का बजट।
महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना जारी रहेगी।
जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 603 करोड़ रुपये का बजट।
नालों के पुनर्निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट।

दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट दिल्ली के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।