BIMSTEC Summit 2025 / BIMSTEC सिर्फ नाम बनकर रह गया था, फिर पीएम मोदी ने ऐसे किया जिंदा

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में BIMSTEC शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत समेत सात देशों के नेता भाग ले रहे हैं। 1997 में स्थापित इस संगठन को 2016 के बाद गति मिली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में BIMSTEC को क्षेत्रीय सहयोग का प्रभावी मंच बनाने के लिए ठोस प्रयास हुए।

BIMSTEC Summit 2025: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में BIMSTEC शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सहित सात देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) की स्थापना 1997 में हुई थी, लेकिन 2016 के बाद इस संगठन को नई गति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC को पुनर्जीवित करने और इसे एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोग मंच बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

BIMSTEC को मजबूती देने में भारत की भूमिका

2016 में गोवा में आयोजित BRICS सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने BIMSTEC नेताओं की बैठक बुलाई और इसे मजबूत करने का संकल्प लिया। यह कदम सार्क (SAARC) के विकल्प के रूप में BIMSTEC को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत था, खासकर जब भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण सार्क शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था।

भारत के नेतृत्व में BIMSTEC का विस्तार तेजी से हुआ। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में BIMSTEC देशों के नेताओं को आमंत्रित कर संगठन की प्रासंगिकता और दृश्यता बढ़ाई। उनकी 'पड़ोसी प्रथम नीति' और 'एक्ट ईस्ट नीति' ने BIMSTEC को नई ऊर्जा प्रदान की। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री की 'महासागर दृष्टि' और 'हिंद-प्रशांत दृष्टि' ने संगठन को एक नई दिशा दी।

BIMSTEC चार्टर और क्षेत्रीय सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में BIMSTEC चार्टर को अंतिम रूप दिया गया और 2022 में पांचवें शिखर सम्मेलन में इसे मंजूरी दी गई। उन्होंने इस संगठन को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का विजन प्रस्तुत किया। भारत ने व्यापार, निवेश, पर्यावरण, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे 14 क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत के समर्थन और संसाधनों की मदद से BIMSTEC की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

BIMSTEC के सदस्य देशों की भूमिकाएँ

BIMSTEC में भारत के अलावा, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार शामिल हैं। प्रत्येक देश को संगठन के भीतर विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं: