MP Elections 2023 / कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में खोला वादों का पिटारा, कमलनाथ ने जारी किया घोषणापत्र

मध्य प्रदेश में अगले महीने की सत्रह तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की तारीख निश्चित की गई है। चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी जारी है और तमाम दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी के साथ चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस ने आज पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपना ‘‘वचन पत्र’’ यानी कि

Vikrant Shekhawat : Oct 17, 2023, 12:39 PM
Madhya Pradesh Election 2023: मध्य प्रदेश में अगले महीने की सत्रह तारीख को  विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की तारीख निश्चित की गई है। चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी जारी है और तमाम दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी के साथ चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस ने आज पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपना ‘‘वचन पत्र’’ यानी कि घोषणा-पत्र जारी किया है।  बता दें कि मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराना कांग्रेस के किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक है।

जानिए कांग्रेस ने एमपी की जनता से क्या किया वादा

पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश की सत्ता में आने पर कई ‘‘गारंटी’’ को लागू करने की घोषणा की है-

सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का कार्यान्वयन, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए 1,500 रुपये की मासिक सहायता और किसान कृषि ऋण माफी तथा एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराना शामिल है।

पिछले हफ्ते की शुरुआत में एक रैली के दौरान, प्रियंका गांधी वाद्रा ने सत्ता में आने पर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की थी, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रतिमाह 500 रुपये, कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 1,000 रुपये और कक्षा 11 और 12वी के छात्रों को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

प्रियंका गांधी ने नई घोषणा करते हुए कहा था कि

  • पढ़ो और पढ़ाओ, इस योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा देंगे।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत करेंगे।
  • जाति आधारित जनगणना कराएंगे। जहां आदिवासी 50 प्रतिशत से ज्यादा हैं, वहां छठवीं अनुसूची लागू करेंगे।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पद तत्काल भरेंगे।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर और गांव को मिलने वाली राशि बराबर करेंगे।