विश्व / पर्यावरण कार्यकर्ता थनबर्ग का अवॉर्ड लेने से इनकार, विज्ञान को सुनने की जरूरत है न कि अवॉर्ड लेने की

स्टॉकहोम | स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने मंगलवार को पर्यावरण अवॉर्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु आंदोलन के लिए विज्ञान को सुनने की जरूरत है न कि अवॉर्ड लेने की। युवा जलवायु कार्यकर्ता के 'फ्राइडेज फॉर फ्यूचर’ मूवमेंट में लाखों लोग शामिल हुए थे।

इसे लेकर स्टॉकहोम में नॉर्डिक काउंसिल ने उन्हें सम्मानित किया था। थनबर्ग को स्वीडन और नॉर्वे में अपने काम के लिए नामित किया गया था और संगठन का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी।

थनबर्ग की प्रतिनिधि ने कहा- वह पुरस्कार नहीं लेंगी

स्वीडन की न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुरस्कार की घोषणा होने के बाद थनबर्ग की प्रतिनिधि ने दर्शकों से कहा कि वह पुरस्कार या 350,000 डेनिश क्रोनर (लगभग 36,83,000 रु.) की पुरस्कार राशि को स्वीकार नहीं करेंगी।

थनबर्ग ने अवॉर्ड के लिए काउंसिल को धन्यवाद दिया

थनबर्ग अभी अमेरिका में हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- क्लाइमेंट मूवमेंट के लिए किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जरूरत है कि आज के नेता और जो लोग सत्ता में हैं, वे विज्ञान को सुनें। हालांकि, उन्होंने अवॉर्ड के लिए नॉर्डिक काउंसिल को धन्यवाद भी दिया। साथ ही कहा कि जलवायु और पर्यावरण के मुद्दों पर नॉर्डिक देशों की दुनियाभर में बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन जब असल में कार्बन उत्सर्जन और इकोसिस्टम की बात आती है तो सिर्फ डींगे हांकी जाती हैं।

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I have received the Nordic Council’s environmental award 2019. I have decided to decline this prize. Here’s why: “I am currently traveling through California and therefore not able to be present with you today. I want to thank the Nordic Council for this award. It is a huge honour. But the climate movement does not need any more awards. What we need is for our politicians and the people in power start to listen to the current, best available science. The Nordic countries have a great reputation around the world when it comes to climate and environmental issues. There is no lack of bragging about this. There is no lack of beautiful words. But when it comes to our actual emissions and our ecological footprints per capita - if we include our consumption, our imports as well as aviation and shipping - then it’s a whole other story. In Sweden we live as if we had about 4 planets according to WWF and Global Footprint Network. And roughly the same goes for the entire Nordic region. In Norway for instance, the government recently gave a record number of permits to look for new oil and gas. The newly opened oil and natural gas-field, ”Johan Sverdrup” is expected to produce oil and natural gas for 50 years; oil and gas that would generate global CO2 emissions of 1,3 tonnes. The gap between what the science says is needed to limit the increase of global temperature rise to below 1,5 or even 2 degrees - and politics that run the Nordic countries is gigantic. And there are still no signs whatsoever of the changes required. The Paris Agreement, which all of the Nordic countries have signed, is based on the aspect of equity, which means that richer countries must lead the way. We belong to the countries that have the possibility to do the most. And yet our countries still basically do nothing. So until you start to act in accordance with what the science says is needed to limit the global temperature rise below 1,5 degrees or even 2 degrees celsius, I - and Fridays For Future in Sweden - choose not to accept the Nordic Councils environmental award nor the prize money of 500 000 Swedish kronor. Best wishes Greta Thunberg”

A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg) on Oct 29, 2019 at 12:37pm PDT