Gas Cylinder / रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार ने बनाया नया प्लान? जानिए अब किसे मिलेंगे पैसे

इस महीने भी कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी हैं. लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) में इशारा मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक देने के लिए तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर पर सरकार दो तरह से फैसला ले सकती है. पहला, सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे. दूसरा, कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए.

Vikrant Shekhawat : Nov 07, 2021, 07:28 PM
LPG Subsidy: बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर आम लोगों में बहुत उम्मीद है. ऐसे में लोगों को बड़ी खबर मिल सकती है. ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये का आंकड़ा छू सकती है. LPG सिलेंडर की बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार का पक्ष अभी सामने नहीं आया है.

इस महीने भी कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी हैं. लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) में इशारा मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक देने के लिए तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर पर सरकार दो तरह से फैसला ले सकती है. पहला, सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे. दूसरा, कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए.

सब्सिडी पर क्या है सरकार का प्लान?

सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है. लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 10 लाख रुपये इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा. आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है.

अभी किसे मिलती है सब्सिडी?

आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से कुछ जगहों पर एलपीजी पर सब्सिडी बंद है और यह नियम मई 2020 से चला आ रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कोरोना महामारी के दौरान कच्चे तेल और गैस की कीमतें लगातार गिरी है उसके बाद ही यह कदम उठाया गया. हालांकि इस वक्त तक सरकार ने एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) पर पूरी तरह से सब्सिडी बंद नहीं की है. 

सब्सिडी पर सरकार करती है इतना खर्च

सब्सिडी पर सरकार का खर्च वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 3,559 रुपये रहा. वित्तीय वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये का था. दरअसल ये डीबीटी स्कीम के तहत है जिसकी शुरुआत जनवरी 2015 में की गई थी जिसके तहत ग्राहकों को गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर का पूरा पैसा चुकाना होता है. वहीं, सरकार की तरफ से सब्सिडी का पैसा ग्राहक के बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाता है. चूंकि यह रिफंड डायरेक्ट होता है, इसलिए स्कीम का नाम DBTL रखा गया है.