Haryana Government / सरकार देगी इस राज्य के किसानों को प्रति एकड़ ₹2,000 बोनस, 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा

राज्य में कम बारिश को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गुरुवार को किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। भाषा की खबर के मुताबिक, मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सैनी ने कहा कि राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में

Vikrant Shekhawat : Aug 09, 2024, 06:00 AM
Haryana Government: राज्य में कम बारिश को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गुरुवार को किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। भाषा की खबर के मुताबिक,  मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सैनी ने कहा कि राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम बारिश हुई है।

किसानों को फसलों पर अधिक लागत लगानी पड़ रही

खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसलों पर अधिक लागत लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम फलों, फूलों और सब्जियों सहित सभी खरीफ फसलों पर बोनस देंगे। किसानों को बोनस के रूप में प्रति एकड़ 2,000 रुपये दिए जाएंगे। सैनी ने कहा कि अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से कम जमीन है, तो भी उसे 2,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं उनका दर्द समझता हूं।

15 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 15 अगस्त तक 'मेरी फसल, मेरा ब्योरा' पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ दिन पहले, राज्य मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 10 और फसलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने नहरी पानी की सिंचाई शुल्क की बकाया राशि माफ करने की भी घोषणा की। ये घोषणाएं इस साल के आखिर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले की गई हैं।

हरियाणा सरकार ने हाल में मूंग बीज सब्सिडी योजना शुरू की है जिसमें किसानों को मूंग बीजों की खरीदी पर 75% का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य मकसद बाजार में मूंग के बढ़ रहे मांग को पूरा करना है तथा किसानों के आय में बढ़ोतरी लाना है।