दुनिया / लड़कियों के शॉर्ट स्कर्ट पर प्रतिबंध लगाएगा यह देश, कहा- अश्लीलता पर लगेगी रोक

पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया की संसद में लड़कियों के शॉर्ट स्कर्ट पहनने और पुरुषों के शर्टलेस होने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश हुआ है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों ने कहा है कि इससे न केवल समाज में बढ़ती यौन हिंसा पर रोक लगेगी बल्कि कंबोडियाई संस्कृति भी मजबूत होगी। अगर यह प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो स्थानीय पुलिस को ऐसे कपड़े पहनने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा।

NavBharat Times : Aug 03, 2020, 04:52 PM
नामपेन्ह: पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया की संसद में लड़कियों के शॉर्ट स्कर्ट पहनने और पुरुषों के शर्टलेस होने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश हुआ है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों ने कहा है कि इससे न केवल समाज में बढ़ती यौन हिंसा पर रोक लगेगी बल्कि कंबोडियाई संस्कृति भी मजबूत होगी। अगर यह प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो स्थानीय पुलिस को ऐसे कपड़े पहनने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाएगा।

1 जनवरी से लागू हो सकता है कानून

अगर इस प्रस्ताव को कंबोडिया के कई सरकारी मंत्रालयों और राष्ट्रीय संसद से अनुमोदन मिल जाता है तो 2021 के शुरुआत से इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई पुरुष सार्वजनिक स्थानों पर शर्टलेस दिखाई दिया या कोई महिला/लड़की शॉर्ट स्कर्ट में दिखाई दी तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।

महिलाओं के उत्पीणन के लिए इस्तेमाल हो सकता है कानून

वहीं, इस प्रस्ताव के आलोचकों ने कहा है कि इसका इस्तेमाल सामाजिक रूप से रूढ़िवादी देश में महिलाओं को नियंत्रित करने और उन्हें उत्पीड़न करने के लिए किया जा सकता है। कंबोडियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स चैरिटी के कार्यकारी निदेशक चक सोपे ने कहा कि हाल के महीनों में कंबोडियाई सरकार में शामिल कई लोगों ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर कई विवादित बयान दिए हैं। वहीं, सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उनके कपड़ों को जिम्मेदार ठहराया है।


एक महिला को भेजा जा चुका है जेल

2020 के शुरुआत में कंबोडिया में एक महिला को फेसबुक लाइव स्ट्रीम पर कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन बेचने के दौरान छोटे कपड़े पहनने के आरोप में सजा सुनाई गई है। अधिकारियों ने उसे समाज में अश्लीलता फैलाने के दोष में 6 महीनों के लिए जेल भेज दिया। महिला की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री हुन सेन ने अधिकारियों को उत्तेजक कपड़ों की ब्रिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था।