Bihar Political Crisis / इस्तीफे के बाद नीतीश दोबारा राजभवन पहुंचे- राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी

बिहार में JDU और BJP के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया है। CM नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उनके पास कुल 164 विधायकों का सपोर्ट है।पहली बार नीतीश ने राज्यपाल को 160 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। इसके बाद वे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें महागठबंधन का नेता चुना गया।

Vikrant Shekhawat : Aug 09, 2022, 06:24 PM
Bihar Political Crisis: बिहार में JDU और BJP के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया है। CM नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उनके पास कुल 164 विधायकों का सपोर्ट है।

पहली बार नीतीश ने राज्यपाल को 160 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। इसके बाद वे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें महागठबंधन का नेता चुना गया। यहां जीतन राम मांझी की पार्टी HAM भी नीतीश के साथ आ गई। उसके पास 4 विधायक हैं। इसके बाद नीतीश एक बार फिर राजभवन गए और 164 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। उनके साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता भी राजभवन से निकले।

भाजपा कोर ग्रुप ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई

सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद शाम को महागठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इधर, बिहार के सियासी संकट के मद्देनजर भाजपा ने मंगलवार शाम को ही कोर ग्रुप की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसमें शामिल होने के लिए सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद और शहनवाज हुसैन मंगलवार शाम को पटना पहुंचे। यहां सियासी घमासान के बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

भाजपा-जदयू का 21 महीने पुराना गठबंधन टूटा

नीतीश के इस कदम के बाद भाजपा और जदयू का 2020 में बना गठबंधन टूट गया है। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश ने राजभवन में कहा था कि पार्टी के विधायकों और सांसदों ने एक स्वर में NDA से गठबंधन तोड़ने की बात कही है।

तेजस्वी को मिल सकती है डिप्टी CM की कुर्सी

सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव डिप्टी CM होंगे। कांग्रेस को स्पीकर की कुर्सी मिल सकती है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। सब कुछ तय हो गया है।

सियासी उठापटक से जुड़े अहम अपडेट्स...

जब नीतीश राजभवन से सीधे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, तो तेजस्वी यादव उन्हें रिसीव करने बाहर तक आए। राबड़ी के घर राजद, कांग्रेस और माले के विधायक मौजूद थे।

पटना में भाजपा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों और संगठन के नेताओं को भी बुलाया गया है। पार्टी हाईकमान भी इनसे चर्चा कर सकता है।

RJD विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने 115 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी नीतीश कुमार को सौंपी है। इसमें नीतीश की अगुआई में सरकार बनाने की बात कही गई है।

सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन से पहले तेजस्वी ने गृह मंत्रालय मांगा है, जो अब तक नीतीश के पास था। पिछली सरकार में तेजस्वी यादव के पास पथ निर्माण विभाग था।

आज के अहम बयान...

उपेंद्र कुशवाहा, JDU नेता- नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई। आप आगे बढ़िए। देश आपका इंतजार कर कर रहा है।

रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी- राजतिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी।

पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री- RJD और JDU की सरकार पहले भी बनी थी लेकिन चल नहीं पाई। फिर ये लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारी पार्टी NDA के साथ थी और आगे भी रहेगी।

फ्लोर टेस्ट के लिए पहले से ही तैयारी

गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार अब फ्लोर टेस्ट कराने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार जदयू के सभी विधायकों को अगले 72 घंटों तक पटना में रहने का निर्देश दिया गया है। JDU के पास बिहार विधानसभा में 45 विधायक हैं।

9 साल में 2 बार गठबंधन बदल चुके नीतीश

नीतीश कुमार 2013 में भाजपा और 2017 में राजद से गठबंधन तोड़ चुके हैं। दोनों ही बार उन्होंने सरकार बनाई थी और सूबे के मुख्यमंत्री बने थे।

राजद-माले के 14 विधायकों की सदस्यता पर संकट

पिछले वर्ष बजट सत्र में विधानसभा में हुए भारी हंगामे और विपक्षी विधायकों की ओर से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ किए गए दुर्व्यवहार मसले पर विधानसभा की आचार समिति की सिफारिश के आधार पर 14 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। राज्य में जारी सियासी गतिविधि के बीच इस मसले पर भी फैसले लिए जाने की आशंका जताई जा रही है।

दरअसल, आचार समिति की सिफारिश अभी स्पीकर के स्तर पर विचाराधीन है। उस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की अनुशंसा की गई है यह सदन में पेश होने पर ही पता चलेगा, पर सूत्रों की मानें तो 14 आरोपी विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है।