Vikrant Shekhawat : Nov 19, 2024, 01:00 AM
GST Council Meeting: माल एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 55वीं बैठक की तारीख सामने आ गई है। यह बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की जाएगी। इस बात की पुष्टि जीएसटी काउंसिल ने खुद एक ट्वीट के माध्यम से की है। इस बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा (हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस) पर लगने वाले जीएसटी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पिछली बैठक में इन विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई थी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। अब यह मीटिंग इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।बैठक का एजेंडा: क्या हो सकते हैं संभावित फैसले?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी की दरों को कम करने या छूट देने पर निर्णय लिया जा सकता है।इसके अलावा, आम उपयोग की वस्तुओं पर कर दरों को कम करने का प्रस्ताव भी चर्चा में रह सकता है। राज्य मंत्रियों की समिति (जीओएम) ने सुझाव दिया है कि रोजमर्रा के उपयोग की कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% किया जाए। यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है।इंश्योरेंस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित
इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर जीएसटी काउंसिल की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सितंबर 2024 में हुई पिछली मीटिंग में मंत्रियों के समूह को यह निर्देश दिया गया था कि वे इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों की समीक्षा कर एक रिपोर्ट तैयार करें। अक्टूबर के अंत तक इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देना था। अब, इस रिपोर्ट के आधार पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कर दरों को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।सुधारों की ओर बढ़ता कदम
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक केवल इंश्योरेंस तक ही सीमित नहीं रहेगी। जीएसटी दरों को सुसंगत करने और विभिन्न सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर की दरों को तार्किक बनाने के उद्देश्य से अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कर संग्रह को संतुलित करने के लिए यह बैठक अहम साबित हो सकती है।जैसलमेर: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बैठक का आयोजन
इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर में हो रही है। रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में होने वाली यह बैठक न केवल काउंसिल के सदस्यों को नई ऊर्जा देगी, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी उजागर करेगी।निष्कर्ष
21 दिसंबर 2024 को होने वाली जीएसटी काउंसिल की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों में संभावित बदलाव और आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाले फैसले इस बैठक को खास बना सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि काउंसिल के ये फैसले देश के कर प्रणाली और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव डालते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी की दरों को कम करने या छूट देने पर निर्णय लिया जा सकता है।इसके अलावा, आम उपयोग की वस्तुओं पर कर दरों को कम करने का प्रस्ताव भी चर्चा में रह सकता है। राज्य मंत्रियों की समिति (जीओएम) ने सुझाव दिया है कि रोजमर्रा के उपयोग की कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% किया जाए। यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है।इंश्योरेंस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित
इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर जीएसटी काउंसिल की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सितंबर 2024 में हुई पिछली मीटिंग में मंत्रियों के समूह को यह निर्देश दिया गया था कि वे इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों की समीक्षा कर एक रिपोर्ट तैयार करें। अक्टूबर के अंत तक इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देना था। अब, इस रिपोर्ट के आधार पर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कर दरों को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।सुधारों की ओर बढ़ता कदम
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक केवल इंश्योरेंस तक ही सीमित नहीं रहेगी। जीएसटी दरों को सुसंगत करने और विभिन्न सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर की दरों को तार्किक बनाने के उद्देश्य से अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कर संग्रह को संतुलित करने के लिए यह बैठक अहम साबित हो सकती है।जैसलमेर: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बैठक का आयोजन
इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर में हो रही है। रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में होने वाली यह बैठक न केवल काउंसिल के सदस्यों को नई ऊर्जा देगी, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी उजागर करेगी।निष्कर्ष
21 दिसंबर 2024 को होने वाली जीएसटी काउंसिल की यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों में संभावित बदलाव और आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाले फैसले इस बैठक को खास बना सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि काउंसिल के ये फैसले देश के कर प्रणाली और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव डालते हैं।