Vikrant Shekhawat : Feb 01, 2021, 05:29 PM
Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने देश में होने वाली जनगणना को लेकर एक बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में एक डिजिटल जनगणना होगी, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 3750 करोड़ रुपये भी आवंटित किए। देश में पहली बार, इस बार जनगणना पारंपरिक कागज और कलम के बजाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल ऐप) के माध्यम से की जाएगी।
बता दें कि भारत में होने वाली जनगणना दुनिया में सबसे अधिक डेटा अभ्यास होगी। जनगणना में न केवल लोगों की आबादी को गिना जाएगा, बल्कि लोगों के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को भी एकत्र किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल राजधानी दिल्ली में जनगणना भवन की आधारशिला रखते हुए कहा था कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2021 की जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस मोबाइल एप में डिजिटल डाटा उपलब्ध होगा।डिजिटल जनगणना के लिए 31 लाख से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान, देश भर के लोगों का डेटा संग्रह एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफ़ोन के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। जनगणना में जनसंख्या, महिला-पुरुष अनुपात, जाति, शिक्षा का स्तर, आयु, जन्म-मृत्यु, लोगों के घरों की स्थिति (कच्चा), प्रवास, व्यवसाय आदि का विवरण होगा। जनगणना से संबंधित आंकड़े देश के लिए उपलब्ध होंगे। वर्ष 2024-25 तक।आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 में की गई थी, जिसके बाद हर दस साल के अंतराल पर देश में जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के बाद, अब डिजिटल जनगणना का मौका होगा। जनगणना केवल लोगों को ही नहीं बल्कि सभी विवरणों को भी गिनती है। गुणवत्ता के आंकड़ों के लिए, इस बार बजट में एक डिजिटल जनगणना की घोषणा की गई है, जिसके लिए वित्त मंत्री ने 3750 रुपये की घोषणा की है।भारत में जनगणना अधिनियम 1948 और 1990 के नियमों के तहत की जाती है। राज्य और केंद्र सरकार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अपनी नीति बनाते हैं। इस कारण से, जनगणना का डिजिटलीकरण भी नीति निर्माण में बहुत मददगार साबित होगा। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की योजनाओं, विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में मदद करते हैं। जनगणना के आंकड़े बहुआयामी हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय जनगणना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। पूरी प्रक्रिया को देश में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा नियंत्रित किया जाता है।2021 में पहली बार डिजिटल जनगणना में मोबाइल ऐप के माध्यम से 16 भाषाओं में जानकारी दी जाएगी। जिसका सत्यापन किया जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि 2011 की जनगणना में यह बात सामने आई थी कि भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ 270 बोलियाँ बोली जाती हैं। उज्ज्वला योजना में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था और 8 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिए गए थे।जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, अनुसूचित जातियों (दलितों) और अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के लिए संसद और विधान सभा में सीटों का आरक्षण तय किया गया होगा। इसी तरह, उन्हें शिक्षा और नौकरी में कितना आरक्षण मिलेगा, यह भी जनसंख्या में उनकी जनसंख्या पर निर्भर करता है।
बता दें कि भारत में होने वाली जनगणना दुनिया में सबसे अधिक डेटा अभ्यास होगी। जनगणना में न केवल लोगों की आबादी को गिना जाएगा, बल्कि लोगों के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को भी एकत्र किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल राजधानी दिल्ली में जनगणना भवन की आधारशिला रखते हुए कहा था कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2021 की जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस मोबाइल एप में डिजिटल डाटा उपलब्ध होगा।डिजिटल जनगणना के लिए 31 लाख से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान, देश भर के लोगों का डेटा संग्रह एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफ़ोन के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। जनगणना में जनसंख्या, महिला-पुरुष अनुपात, जाति, शिक्षा का स्तर, आयु, जन्म-मृत्यु, लोगों के घरों की स्थिति (कच्चा), प्रवास, व्यवसाय आदि का विवरण होगा। जनगणना से संबंधित आंकड़े देश के लिए उपलब्ध होंगे। वर्ष 2024-25 तक।आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 में की गई थी, जिसके बाद हर दस साल के अंतराल पर देश में जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के बाद, अब डिजिटल जनगणना का मौका होगा। जनगणना केवल लोगों को ही नहीं बल्कि सभी विवरणों को भी गिनती है। गुणवत्ता के आंकड़ों के लिए, इस बार बजट में एक डिजिटल जनगणना की घोषणा की गई है, जिसके लिए वित्त मंत्री ने 3750 रुपये की घोषणा की है।भारत में जनगणना अधिनियम 1948 और 1990 के नियमों के तहत की जाती है। राज्य और केंद्र सरकार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अपनी नीति बनाते हैं। इस कारण से, जनगणना का डिजिटलीकरण भी नीति निर्माण में बहुत मददगार साबित होगा। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की योजनाओं, विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में मदद करते हैं। जनगणना के आंकड़े बहुआयामी हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय जनगणना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। पूरी प्रक्रिया को देश में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा नियंत्रित किया जाता है।2021 में पहली बार डिजिटल जनगणना में मोबाइल ऐप के माध्यम से 16 भाषाओं में जानकारी दी जाएगी। जिसका सत्यापन किया जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि 2011 की जनगणना में यह बात सामने आई थी कि भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ 270 बोलियाँ बोली जाती हैं। उज्ज्वला योजना में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था और 8 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिए गए थे।जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, अनुसूचित जातियों (दलितों) और अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के लिए संसद और विधान सभा में सीटों का आरक्षण तय किया गया होगा। इसी तरह, उन्हें शिक्षा और नौकरी में कितना आरक्षण मिलेगा, यह भी जनसंख्या में उनकी जनसंख्या पर निर्भर करता है।