दुनिया / फ्रांस में वर्जिनिटी टेस्ट प्रतिबंध को लेकर छिड़ा विवाद, ये टेस्ट महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर हमला

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ उठाए जाने वाले कई कदमों की घोषणा की। मैक्रोन ने इस्लामी कट्टरवाद पर अंकुश के रूप में कौमार्य के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि फ्रांस जैसे देश में शादी के लिए वर्जिनिटी सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।कुछ धार्मिक समूहों में, एक कौमार्य परीक्षण किया जाता है और शादी से पहले लड़कियों की शुद्धता की जांच करने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बांग्लादेश जैसे देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है, हालांकि, यह अमेरिका में अवैध नहीं है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई बार इस तरह के कौमार्य परीक्षण को अवैज्ञानिक, मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं और महिलाओं के लिए खतरनाक बताया है। फ्रांसीसी डॉक्टरों और मुस्लिम नारीवादियों ने भी कौमार्य प्रमाण पत्र जारी करने का विरोध किया है। हालांकि, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और मैक्रों पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं

फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डर्मेनिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैक्रों के अलगाववाद को नियंत्रित करने वाले विधेयक को अगले महीने संसद में पेश किया जा सकता है और यह कौमार्य प्रमाण पत्र की समस्या पर भी ध्यान देगा। फ्रांसीसी गृह मंत्री ने कहा, "कुछ डॉक्टर अभी भी महिलाओं के कौमार्य का परीक्षण करने और धार्मिक रीति-रिवाजों से शादी करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की हिम्मत कर रहे हैं।" जबकि मेडिकल काउंसिल भी इसकी निंदा करती है। हम न केवल इसे आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित करेंगे, बल्कि ऐसा करने वालों के लिए सजा भी तय करेंगे।

एक अन्य फ्रांसीसी मंत्री, मार्लिन सिप्पा ने दोहराया कि इस तरह का कौमार्य परीक्षण महिलाओं की गरिमा और उनके नागरिक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसीसी आंतरिक मंत्री ने पिछले महीने कहा था कि जो डॉक्टर वर्जिनिटी का प्रमाण पत्र जारी करते हैं उन्हें एक साल की जेल और 15,000 यूरो का जुर्माना हो सकता है।एक फ्रांसीसी स्त्री रोग विशेषज्ञ गडा हेटम ने फ्रांस इंटर को बताया कि उनके पास अब तक एक साल में कौमार्य प्रमाण पत्र जारी करने के तीन मामले हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं हैं जो प्रमाण पत्र नहीं लेने पर घरेलू हिंसा की शिकार भी हो सकती हैं।

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मैक्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उन पर धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। खुद को मुस्लिम महिलाओं की आवाज कहने वाली संस्था लल्लाब ने अपने बयान में कहा कि कौमार्य परीक्षण अपमानजनक और भेदभावपूर्ण है। लेकिन हम यह नहीं समझते कि महिलाओं के अधिकारों के नाम पर इसका राजनीतिक एजेंडा क्या है।

उत्तरी अफ्रीकी समुदाय के नाता, राजेल ने कहा, "फ्रांस के गृह मंत्री दर्मेनिन खुद बलात्कार का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें महिलाओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।" राजेल ने कहा, यह स्पष्ट है कि हमें इस तरह की चीजों के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन प्रमाण पत्र पर प्रतिबंध लगाने से नहीं। यह किसी की मदद करने वाला नहीं है क्योंकि यह कई महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के मुद्दे का फायदा उठाकर विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।