News18 : May 14, 2020, 03:11 PM
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते इन दिनों देश भर में कई ऑफिस बंद है। सरकारी ऑफिस में भी काफी कम संख्या में स्टाफ काम पर पहुंच रहा है। सिर्फ जरूरों सेवाओं वाला स्टाफ ऑफिस रहा है। कई प्राइवेट ऑफिसों में इन दिनों वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) यानी घर से ही स्टाफ काम कर रहे हैं। इस बीच अब सरकारी ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उनसे घर से काम कराने के विकल्प पर विचार कर रही है।
15 दिन वर्क फ्रॉम होम!सरकार ने वर्क फ्रॉम को लेकर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को साल में 15 दिन घर से काम करने की छूट मिल सकती है। सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए कामकाज के शेड्यूल में कई बदलाव करने होंगे।ऑनलाइन होंगे ज्यादातर कामडिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने ई-ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। 75 मंत्रालय इस सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं। इसके अलावा 57 मंत्रालय अपने 80 फीसदी काम इसी पोर्टल के जरिए कर रहे हैं। DoPT ने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा है कि सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब VPN नंबर दिए जाएं। जिससे कि वो एक सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स को देख सके। इससे पहले ये सुविधा सिर्फउप सचिव और बड़े अधिकारियों को दी जाती थी।21 मई तक मांगी गई है रायड्राफ्ट प्रपोजल में डेटा, डेस्कटॉप और लैपटॉप के रिम्बर्समेंट पर भी विचार किया गया है। जो लोग भी घर से काम करेंगे। उन्हें फोन पर उपलब्ध रहना होगा। इसके अलावा ड्राप्ट में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) से कहा गया है कि वो ध्यान रखे कि स्टाफ के किसी डिवाइस में कोई दिक्कत न आए। साथ ही NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिग की सेवा भी देगी। 21 मई तक सारे डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने को कहा गया है।
15 दिन वर्क फ्रॉम होम!सरकार ने वर्क फ्रॉम को लेकर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को साल में 15 दिन घर से काम करने की छूट मिल सकती है। सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए कामकाज के शेड्यूल में कई बदलाव करने होंगे।ऑनलाइन होंगे ज्यादातर कामडिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने ई-ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। 75 मंत्रालय इस सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं। इसके अलावा 57 मंत्रालय अपने 80 फीसदी काम इसी पोर्टल के जरिए कर रहे हैं। DoPT ने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा है कि सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब VPN नंबर दिए जाएं। जिससे कि वो एक सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स को देख सके। इससे पहले ये सुविधा सिर्फउप सचिव और बड़े अधिकारियों को दी जाती थी।21 मई तक मांगी गई है रायड्राफ्ट प्रपोजल में डेटा, डेस्कटॉप और लैपटॉप के रिम्बर्समेंट पर भी विचार किया गया है। जो लोग भी घर से काम करेंगे। उन्हें फोन पर उपलब्ध रहना होगा। इसके अलावा ड्राप्ट में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) से कहा गया है कि वो ध्यान रखे कि स्टाफ के किसी डिवाइस में कोई दिक्कत न आए। साथ ही NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिग की सेवा भी देगी। 21 मई तक सारे डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने को कहा गया है।