News18 : Jul 03, 2020, 10:03 AM
नई दिल्ली। किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजने वाली पहली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) के आज 18 माह पूरे हो गए। इस दौरान खेती-किसानी के लिए 9 करोड़ 96 लाख से अधिक किसानों को करीब 73 हजार करोड़ रुपये की नगद सहायता मिल चुकी है। रजिस्ट्रेशन जारी है। पिछले डेढ़ साल में इस योजना को लेकर कई बदलाव हुए हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो इसके तहत सालाना 6000 रुपये लेने में आसानी होगी। लोगों तक इस स्कीम का लाभ पिछले छह महीने में सबसे तेजी से मिला है। दिसंबर 2019 में इसका एक साल पूरा हुआ था तब तक महज 35 हजार करोड़ रुपये ही बंट पाए थे। यह 2020 के छह माह में ही डबल से अधिक हो गया। लॉकडाउन के दौरान तो इसमें जैसे पंख लग गए। कोरोना संकट काल के दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये की किश्त सीधे भेजी गई। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त भेजी जाएगी
बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि कांग्रेस के राज में जितना बजट पूरे कृषि मंत्रालय का होता था, उससे अधिक पैसा तो मोदी सरकार ने सिर्फ पीएम-किसान स्कीम में ही सीधे लोगों के घर तक पहुंचा दिया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है।आइए जानते हैं कि इस योजना में क्या-कुछ बदल गया है?(1) जोत की सीमा खत्म: जब दिसंबर 2018 में अनौपचारिक तौर पर योजना की शुरुआत की गई थी तब इसकी पात्रता की शर्तों में लिखा था कि जिसके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर (5 एकड़) है उसी को लाभ मिलेगा। चुनावी वादा पूरा करते हुए मोदी सरकार-2 ने इससे जोत की सीमा (Land limit) खत्म कर दी। इस तरह इसका लाभ 12 करोड़ से बढ़कर 14।5 करोड़ किसानों के लिए तय हो गया।(2) आधार कार्ड अनिवार्य: इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड (Aadhaar Card) मांग रही थी। लेकिन बाद में अनिवार्य कर दिया था। स्कीम में किसानों का आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 के बाद नहीं बढ़ाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पात्र किसानों को ही लाभ मिले।(3) किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा: मोदी सरकार (Modi Government) ने इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन (Self Registration) का तरीका निकाला। जबकि पहले लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। अब किसान के पास यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो वो (pmkisan।nic।in) पर फामर्स कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है।(4) खुद स्टेटस जानने की सुविधा: रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन स्वीकार है या नहीं, आपके अकाउंट में कितनी किश्त का पैसा आया है इसकी जानकारी के लिए आपको किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता है।(5) किसान क्रेडिट कार्ड: पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-kisan credit card) को भी जोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केसीसी बनाने की प्रक्रिया तेज हो। यानी जिसे सरकार 6000 रुपये दे रही है उसे केसीसी बनवाना आसान होगा। इस समय करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है, जबकि सरकार जल्द से जल्द 2 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल करके उन्हें 4 फीसदी पर 3 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाना चाहती है।(6) पीएम किसान मानधन योजना: यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना (PM kisan mandhan yojana) के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा।
बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि कांग्रेस के राज में जितना बजट पूरे कृषि मंत्रालय का होता था, उससे अधिक पैसा तो मोदी सरकार ने सिर्फ पीएम-किसान स्कीम में ही सीधे लोगों के घर तक पहुंचा दिया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है।आइए जानते हैं कि इस योजना में क्या-कुछ बदल गया है?(1) जोत की सीमा खत्म: जब दिसंबर 2018 में अनौपचारिक तौर पर योजना की शुरुआत की गई थी तब इसकी पात्रता की शर्तों में लिखा था कि जिसके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर (5 एकड़) है उसी को लाभ मिलेगा। चुनावी वादा पूरा करते हुए मोदी सरकार-2 ने इससे जोत की सीमा (Land limit) खत्म कर दी। इस तरह इसका लाभ 12 करोड़ से बढ़कर 14।5 करोड़ किसानों के लिए तय हो गया।(2) आधार कार्ड अनिवार्य: इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड (Aadhaar Card) मांग रही थी। लेकिन बाद में अनिवार्य कर दिया था। स्कीम में किसानों का आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 के बाद नहीं बढ़ाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पात्र किसानों को ही लाभ मिले।(3) किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा: मोदी सरकार (Modi Government) ने इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन (Self Registration) का तरीका निकाला। जबकि पहले लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। अब किसान के पास यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो वो (pmkisan।nic।in) पर फामर्स कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है।(4) खुद स्टेटस जानने की सुविधा: रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन स्वीकार है या नहीं, आपके अकाउंट में कितनी किश्त का पैसा आया है इसकी जानकारी के लिए आपको किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता है।(5) किसान क्रेडिट कार्ड: पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-kisan credit card) को भी जोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केसीसी बनाने की प्रक्रिया तेज हो। यानी जिसे सरकार 6000 रुपये दे रही है उसे केसीसी बनवाना आसान होगा। इस समय करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है, जबकि सरकार जल्द से जल्द 2 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल करके उन्हें 4 फीसदी पर 3 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाना चाहती है।(6) पीएम किसान मानधन योजना: यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना (PM kisan mandhan yojana) के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा।