पंजाब / कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र के बिना नहीं मिलेगा वेतन: सरकारी कर्मचारियों से पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि यदि वे पंजाब सरकार की आईएचआरएमएस वेबसाइट पर अपना कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र अपलोड नहीं करते हैं तो उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। पूर्ण टीकाकरण या एक खुराक लगवाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यह फैसला कोविड-19 के ओमीक्रॉन वैरिएंट संबंधी चिंताओं के बीच आया है।

Vikrant Shekhawat : Dec 23, 2021, 08:39 AM
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बुधवार को सख्त आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के वेतन नहीं दिया जाएगा। पंजाब में 35 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने तय तारीख निकल जाने के बावजूद अभी तक कोविड की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। इस तरह के लोगों को ही खास तौर से कवर करने के लिए सरकार की ओर से जोर शोर से शुरू की गई घर-घर दस्तक मुहिम ठप पड़ गई है। इससे दूसरी डोज के लिए आगे न आने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। इससे सरकार के साथ-साथ सेहत विभाग में हड़कंप है। 

आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में दो करोड़ छह लाख के करीब आबादी 18 साल के आयुवर्ग से ज्यादा की है, जो कोविड वैक्सीनेशन के योग्य है। स्टेट टीकाकरण अधिकारी डॉ. बलविंदर कौर के मुताबिक इसमें में से 81 फीसदी आबादी को सेहत विभाग ने कवर कर लिया गया है। 85 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने के बाद पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। करीब 35 लाख लोग ऐसे हैं, जिनकी तय तारीख निकल गई है। फिर भी वह कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। पटियाला जिले में करीब डेढ़ लाख ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। गौरतलब है कि को वैक्सीन की दूसरी डोज 28 तो कोवीशील्ड की 84 दिनों बाद लगती है।