दिल्ली / आईएनएक्स मीडिया से जुड़े ईडी केस में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम ज़मानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो भी दस्तावेज हासिल किए हैं उसे चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 32 के तहत अग्रिम जमानत किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता. न्यायालय ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें अग्रिम जमानत दी जाए. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बी कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए.

सीबीआई और ईडी ने कोर्ट से कहा है कि उनके पास इस आरोप साबित करने के लिए पूरे दस्तावेज हैं. ईडी के मुताबिक पी चिदंबरम के बेटे  कार्ति और उनके सहयोगियों के 17 बैंक एकाउंट्स का पता चला है. इसके अलावा आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की है. शेल कंपनियों में डमी डायरेक्टर बनाए गए जिसका ताल्लुक आरोपियों से हैं.

ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी. इस मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में हैं. सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता की शिकायत पाई. इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति का भी नाम सामने आया है. आरोप है कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिये 10 लाख डॉलर की रिश्वत ली. कार्ति पर ये भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया था.

आज एक और दूसरे मामले में यानी एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा. सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं. ये पूरा मामला 2006 का है जब चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे.