- भारत,
- 27-Mar-2025 10:20 AM IST
Government Cab Service: भारत में कैब सर्विस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ओला-उबर जैसी टैक्सी सर्विस कंपनियों ने इस सेक्टर में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। लेकिन अब सरकार भी इस क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार एक कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित नई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस सरकारी कैब सेवा का उद्देश्य ड्राइवरों को अधिक लाभ देना और उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएं प्रदान करना है।
कैसी होगी सरकारी टैक्सी सर्विस?
सरकार द्वारा प्रस्तावित यह कोऑपरेटिव-रन टैक्सी सेवा ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार की जा रही है। इस सेवा का मुख्य लक्ष्य ड्राइवरों को ज्यादा लाभ और सशक्तिकरण देना है। मौजूदा समय में कैब एग्रीगेटर्स ड्राइवरों से बड़ी कमीशन राशि वसूलते हैं, जिससे उनकी आय सीमित हो जाती है। लेकिन इस नए मॉडल में, ड्राइवरों को सीधे मुनाफा मिलेगा और उन्हें किसी निजी कंपनी को भारी कमीशन नहीं देना पड़ेगा।ड्राइवरों की होगी मौज, ज्यादा कमाई का मौका
अमित शाह ने बताया कि इस कोऑपरेटिव कैब सर्विस से सबसे बड़ा फायदा टैक्सी चालकों को होगा:- कम कमीशन कटौती: ओला और उबर जैसे प्लेटफार्म्स ड्राइवरों से 20-30% तक कमीशन वसूलते हैं, जबकि सरकारी कोऑपरेटिव मॉडल में यह बहुत कम होगा।
- बेहतर इंश्योरेंस और सुरक्षा: ड्राइवरों को अधिक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं।
- सीधे लाभांश में हिस्सेदारी: सरकारी कोऑपरेटिव मॉडल में मुनाफे का एक हिस्सा ड्राइवरों को मिलेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।