Vikrant Shekhawat : Dec 06, 2024, 10:40 PM
Starlink internet: भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा का सपना जल्द ही हकीकत बनने वाला है। देश के करोड़ों मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अगले साल की शुरुआत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा का लाभ मिल सकता है। यह पहल खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी जहां अब तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचने में मुश्किलें रही हैं।दूरसंचार विभाग और ट्राई (TRAI) इस सेवा को सुचारू रूप से लागू करने के लिए लगातार योजना बना रहे हैं। साथ ही, सैटेलाइट लाइसेंस के नियमों में संभावित बदलाव और स्पेक्ट्रम अलोकेशन से संबंधित नई नीतियां भी तैयार की जा रही हैं।
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड: एक डिजिटल क्रांति
सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के तहत देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह सेवा जमीन पर स्थापित टावरों की बजाय सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करेगी, जिससे कनेक्टिविटी के मौजूदा सीमित दायरे को काफी हद तक बढ़ाया जा सकेगा।कंपनियां और प्रतिस्पर्धा
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की रेस में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं:- Airtel की OneWeb: जो सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बना रही है।
- Jio की SES: एक संयुक्त उद्यम जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं पर काम कर रही है।
- Amazon की Kuiper: जो सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।
- एलन मस्क की Starlink: जिसकी तकनीक पहले से ही कई देशों में लोकप्रिय है और भारत में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है।
स्पेक्ट्रम अलोकेशन और लाइसेंस नियमों में राहत
दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को आसान बनाने के लिए स्पेक्ट्रम अलोकेशन के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।- कंप्लायेंस में राहत: नियमों में बदलाव से कंपनियों के लिए रिमोट मैनेजमेंट और फिक्स्ड सैटेलाइट टर्मिनल स्थापित करना आसान हो जाएगा।
- एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन: रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार स्पेक्ट्रम का आवंटन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करेगी, न कि नीलामी के जरिए। यह कदम सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की तेज शुरुआत सुनिश्चित कर सकता है।
कंपनियों से मांगे गए सुझाव
सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा से जुड़े प्रस्तावों पर कंपनियों से इनपुट मांगा है।- Starlink: नियमों में बदलाव को लेकर सकारात्मक है और जल्द ही अपने सुझाव देने की बात कही है।
- Amazon: ने इनपुट देने के लिए जनवरी तक का समय मांगा है।
- Airtel और अन्य: Airtel ने सरकार से चर्चा की है, जबकि अन्य कंपनियां भी समय मांग रही हैं।