Mp Salary Hike / सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी- हर MP को अब ₹1.24 लाख मिलेंगे; पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ी

Mp Salary Hike: सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की है, जिसकी अधिसूचना संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को जारी की। इस वृद्धि के बाद अब प्रत्येक सांसद को 1.24 लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा, जो पहले 1 लाख रुपये था। यह संशोधन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा।

सांसदों के वेतन में वृद्धि का इतिहास

2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था, जो महंगाई दर पर आधारित होता है। इससे पहले, 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया था और इसे मुद्रास्फीति के आधार पर स्वचालित रूप से संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

अन्य भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी

सरकार ने सांसदों के डेली अलाउंस और पेंशन में भी वृद्धि की है:

• डेली अलाउंस: 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।

• पूर्व सांसदों की पेंशन: 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

• अतिरिक्त पेंशन: पांच साल से अधिक समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

सांसदों को मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं

सांसदों को वेतन के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय खर्च

• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: 70,000 रुपये से बढ़ाकर 87,000 रुपये प्रति माह।

• कार्यालय खर्च: 60,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति माह, जिसमें:
  • कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 रुपये।

  • स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपये।

• फर्नीचर भत्ता: कार्यकाल के दौरान एक बार:
  • टिकाऊ फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपये।

  • गैर-टिकाऊ फर्नीचर के लिए 25,000 रुपये।

2. यात्रा भत्ता

• प्रत्येक सांसद को साल में 34 मुफ्त हवाई यात्राएं मिलती हैं।

• रेलवे की सभी श्रेणियों में मुफ्त यात्रा की सुविधा।

• सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किमी का भत्ता।

• संसद सत्र के दौरान दिल्ली में परिवहन सुविधा।

• रिटायर्ड सांसदों को रेल और हवाई यात्रा में रियायत।

3. आवास, बिजली और संचार सुविधाएं

• दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास।

• 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली।

• 4 लाख लीटर मुफ्त पानी।

• लोकसभा सांसदों को 1,50,000 मुफ्त कॉल और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल।

4. मेडिकल सुविधाएं

• सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं।

• CGHS अस्पतालों में मुफ्त इलाज।

• विदेश में इलाज के लिए सरकारी सहायता।

• पूर्व सांसदों और उनके जीवनसाथी को भी चिकित्सा सुविधाएं।

5. अन्य सुविधाएं

• सरकारी वाहन की सुविधा।

• रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा।

• संसद कैंटीन में सब्सिडी वाले दरों पर भोजन।