देश / जल्द ATM से सिर्फ 5000 रुपए निकालने की सीमा हो सकती है तय, जानिए क्या है ये प्लान?

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) की एक समिति ने ATM से कैश निकालने की लिमिट 5000 रुपये निर्धारित करने और ATM चार्ज में बढ़त करने की सिफारिश की है। RBI द्वारा पिछले साल ATM इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी ने अपनी सिफारिशी RBI रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि RBI ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है कि नहीं।

News18 : Jun 23, 2020, 05:28 PM
नई दिल्ली। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) की एक समिति ने ATM से कैश निकालने की लिमिट 5000 रुपये निर्धारित करने और ATM चार्ज में बढ़त करने की सिफारिश की है। RBI द्वारा पिछले साल ATM इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी ने अपनी सिफारिशी RBI रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि RBI ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है कि नहीं।

Inter-Change charges बढ़ाने की सिफारिश 

Moneylife की एक रिपोर्ट के मुताबित RBI की एक समिति ने पूरे देश में ATM के जरिए होने वाले सभी ट्रांजैक्शनों पर inter-change charges बढ़ाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कमेटी ने प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 रुपये तय करने और इससे ज्यादा की निकासी करने पर शुल्क लगाने के पक्ष में है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए इस समिति ने चार्ज में 24 फीसदी तक की बढ़त की सिफारिश की है।

ATM का यूज कोरोना के समय में कम हुआ है

इस रिपोर्ट में सिगंल ब्रांच ट्रांजेक्शन और सिंगल एटीएम ट्रांजेक्शन की लागत की भी तुलना की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है। कोरोना वायरस के चलते प्रति कस्टमर एटीएम ट्रांजेक्शनों में ब्रांच ट्रांजेक्शन की तुलना में भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसको देखते हुए सिगंल ब्रांच ट्रांजेक्शन और सिंगल एटीएम ट्रांजेक्शन की लागत की तुलना उचित नहीं होगी।

1 जुलाई से बदल जाएगा ATM से कैश निकालने का नियम

लॉकडाउन और कोरोना के कारण 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदला होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। एटीएम कैश विड्रॉल 1 जुलाई से आपके लिए महंगा होने जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे। सरकार ने तीन महीनों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हाटकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ तीन महीनों के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है।