कोलकाता: केंद्र के नए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती हैं। बता दें कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी और केरल ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक हुई। यह बैठक भी बेनतीजा रही। अब अगले दौर की बैठक आठ जनवरी को होगी।ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री किसान योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने को लेकर राज्य सरकार के तैयार होने का संकेत देते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र से उन किसानों का ब्योरा मांगा है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है।उन्होंने कहा, ''मैंने कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आवंटित राशि राज्य सरकार को ट्रांसफर की जाए। हाल ही में उन्होंने (केंद्र सरकार के अधिकारियों) दावा किया था कि योजना का लाभ लेने के लिए बंगाल के करीब 21।7 लाख किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है।''मुख्यमंत्री ने कहा, ''उन्होंने (केंद्र) इस डेटा के सत्यापन की मांग की है। मुझे लगता है कि केंद्र इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा था। हालांकि, हमें महसूस हुआ कि इसके चलते किसानों को परेशानी नहीं उठानी चाहिए।।। मैंने केंद्र से किसानों का विवरण साझा करने को कहा है ताकि हम सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर सकें।''
