Vikrant Shekhawat : Oct 19, 2024, 09:15 AM
Haryana New Government: हरियाणा में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में नई कैबिनेट का गठन हो गया है, लेकिन सरकार में उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) का न होना राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी की अन्य राज्यों में कैबिनेट के गठन के अनुभवों के विपरीत, हरियाणा में डिप्टी सीएम की नियुक्ति न होने के दो प्रमुख कारण हैं, जो इस निर्णय को महत्वपूर्ण बनाते हैं।
अन्य राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति
पिछले एक साल में बीजेपी ने चार राज्यों—राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा—में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। इन चारों राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम की नियुक्ति की है। उदाहरण के लिए:- मध्य प्रदेश: यहां मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है।
- राजस्थान: भजनलाल शर्मा के साथ दीया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा उपमुख्यमंत्री हैं।
- छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बने हैं।
- ओडिशा: मोहन मांझी के साथ के वर्धन सिंहदेव और पार्वती परिदा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।
क्यों नहीं बनाया गया डिप्टी सीएम?
हरियाणा में उपमुख्यमंत्री न बनाने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं:- प्रेशर पॉलिटिक्स से बचना: हरियाणा में चुनाव परिणामों के बाद नायब सैनी, राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। डिप्टी सीएम के लिए कई नेताओं ने अपने-अपने समुदायों का हवाला दिया। बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह दबाव में निर्णय नहीं लेगी और नायब सैनी को स्वतंत्रता दी गई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सैनी को अपनी टीम के साथ काम करने का अवसर दिया गया है।
- सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व: यदि बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम किसी विशेष समुदाय से बनाये होते, तो बाकी जातियों में यह संदेश जाता कि केवल कुछ जातियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा के जाट बनाम गैर-जाट समीकरण को देखते हुए, बीजेपी ने यह निर्णय लिया कि डिप्टी सीएम नहीं बनाना अधिक सुरक्षित होगा।