नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देश में जाति आधारित जनगणना पर जोर दिया ताकि जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ मिल सके।उनके अनुसार जाति आधारित जनगणना से किस समुदाय की जनसंख्या कितनी है यह पता चल सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा हुई है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरक्षण लागू करने के पीछे लोगों को आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की नीयत थी, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो बेहतर स्थिति में हैं, वही इसका अधिक लाभ उठा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है।
