Punjab News / पंजाब की जेलों में बिक रहा ड्रग्स, गलत साबित हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा- नवजोत सिद्धू

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रदेश की जेलों के अंदर ड्रग्स बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दावे गलत साबित हुए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस नेता ने कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, ड्रग माफिया और जेल पर हाई कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर नीति बनाने को कहा था। सीएम भगवंत मान जेल मंत्री हैं।

Vikrant Shekhawat : Dec 17, 2023, 02:52 PM
Punjab News: पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रदेश की जेलों के अंदर ड्रग्स बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दावे गलत साबित हुए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस नेता ने कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, ड्रग माफिया और जेल पर हाई कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर नीति बनाने को कहा था। सीएम भगवंत मान जेल मंत्री हैं। उन्होंने क्या किया? जेलों के अंदर नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। अगर मैं झूठा साबित हुआ, तो सियासत छोड़ दूंगा।

सिद्धू को मिली थी एक साल की सजा 

1988 के एक रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू ने 10 महीने जेल में बिताए। इस घटना में पटियाला के निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। जेल में अच्छे आचरण की वजह से उन्हें जेल की अवधि समाप्त होने से पहले ही रिहा कर दिया गया था।

सिद्धू ने की आप सरकार की आलोचना

जेलों के अंदर नशीली दवाओं की बिक्री के बारे में नवजोत सिंह सिद्धू के आरोप पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को दोनों राज्यों में नशीली दवाओं की लत से पीड़ित लोगों के विवरण पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहने के कुछ ही दिनों बाद आए। सिद्धू ने पंजाब में बढ़ते कर्ज और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी आप सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार निर्धारित उद्देश्यों के लिए केंद्रीय धन का उपयोग नहीं कर रही है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 8,000 करोड़ रुपये का धन रोक दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार के पास केंद्रीय योजना में अपना 40 प्रतिशत हिस्सा देने के लिए भी धन नहीं है।