Vikrant Shekhawat : Jan 16, 2022, 07:20 PM
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने तंबाकू उत्पादों और इनके इस्तेमाल को दिखाने वाली फिल्मों और ओटीटी कार्यक्रमों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि तंबाकू उत्पादों के आसानी से मिल जाना काफी हानिकारक है, खासकर युवाओं के लिए। ऐसे में तंबाकू उत्पादों और इनका इस्तेमाल दिखाने वाले मीडिया पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाना चाहिए। कानूनगो ने कहा कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने से न सिर्फ यह लोगों की पहुंच से दूर होंगे, बल्कि इनका इस्तेमाल दिखाने वाली फिल्मों और ओटीटी पर भी टैक्स लगाने से सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार इस राजस्व का इस्तेमाल तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज और पुनर्वास में खर्च कर सकती है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने कहा कि 12 से 18 जनवरी तक हुए राष्ट्रीय युवा सप्ताह पर कई विशेषज्ञों ने भारत को तंबाकू मुक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "ज्यादा टैक्स लगाने से तंबाकू के प्रयोग को बढ़ाचढ़ाकर और महिमामंडित करके दिखाने वाली मीडिया पर लगाम कसी जा सकेगी।" उन्होंने बताया कि एनसीपीसीआर ने सरकार से तंबाकू उत्पादों पर वसूले गए टैक्स को पूरी तरह इन्हें रोकने और लोगों के पुनर्वास पर खर्च करने की मांग रखी है।