देश / 2022 से अब हर घर में लगेंगे बिजली के Prepaid Smart Meter, मोबाइल जैसे होगा रिचार्ज

Prepaid Smart Meter: राज्य के 59 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर, दुकान और उद्योगों में साल 2022 से स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर (Smart Prepaid Electric Meter) लगने शुरू हो जाएंगे। अब बिजली के इस्तेमाल के पहले मीटर रिचार्ज करवाने होंगे।

रायपुर. Prepaid Smart Meter: राज्य के 59 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर, दुकान और उद्योगों में साल 2022 से स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर (Smart Prepaid Electric Meter) लगने शुरू हो जाएंगे। अब बिजली के इस्तेमाल के पहले मीटर रिचार्ज करवाने होंगे। जब तक रिचार्ज रहेगा, बिजली सप्लाई जारी रहेगी। रिचार्ज खत्म तो सप्लाई भी बंद। ठीक मोबाइल की तरह। केंद्र सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट 'रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

 केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Union Minister RK Singh) द्वारा ली गई बैठक में मुख्यमंत्री बघेल के साथ 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक शामिल हुए। बैठक में रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को राज्य में लागू करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्र ने राज्यों से 31 दिसंबर तक इस स्कीम को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है।

'पत्रिका' को बिजली कंपनी के एमडी हर्ष गौतम ने बताया कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस स्कीम में 9500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बैठक में स्कीम के अतिरिक्त अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा देने की मांग का मुख्यमंत्री ने भी समर्थन किया। बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

स्कीम के तहत ये होंगे 1- मीटर- स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे, इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। यानी यह राज्यों को अनिवार्य रूप से करना ही है। 2- अधोसंरचना- इसके तहत बिजली से जुड़े हुए सभी कार्य होंगे। जैसे- अंडर ग्राउंड केबलिंग, पंप मीटर सेप्रेड करना, 33 केवी, 11 केवी लाइन बिछाना। पुरानी लाइनों को बदलना। (नोट- जैसा पत्रिका को कंपनी के एमडी हर्ष गौतम ने बताया।) स्कीम में कृषि कनेक्शन बाहर रहेंगे राज्य में 5.50 लाख कृषि बिजली कनेक्शनधारी उपभोक्ता हैं, इन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है। क्योंकि राज्य सरकार इन्हें सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध करवाती है और इनके लिए अन्य योजनाएं भी संचालित हैं।

पुरानी स्मार्ट वाली योजना अलग है बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है पूर्व में राज्य के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का प्रस्ताव बना और बिलासपुर में कुछ मीटर लगे भी। मगर, रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम से पुरानी योजना का कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि नई योजना के तहत प्रीपेड मीटर लगाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य तय किया गया है। प्रीपेड मीटर से जुड़ी 3 बड़ी बातें 1- मोबाइल की तरह हमें बिजली सप्लाई के लिए मीटर रिचार्ज करवाने होंगे, तभी बिजली सप्लाई होगी। 2- रिचार्ज खत्म होते ही पावर कट हो जाएगा, जैसे मोबाइल में इंटरनेट या आउटगोइंग कॉल बंद हो जाते हैं। 3- बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन होगा, जैसे हम ऐप से करते हैं।