देश / गडकरी ने की सरकार से मांग, कहा- मंत्रालय में केवल ई-वाहन ही जाएं, रसोई गैस के बदले इलेक्ट्रिक कुकिंग..

नई दिल्ली: एलपीजी सब्सिडी: पेट्रोल-डीजल पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए, सड़क और परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी, इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) के अधिक उपयोग की वकालत करते हैं। इससे पहले कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू करें, उन्होंने केवल सरकारी विभागों में ई-वाहनों का उपयोग करने पर जोर दिया। साथ ही, आने वाले समय में LPG गैस सिलेंडर के बदले सरकार आपको इंडक्शन कुकिंग पर सब्सिडी दे सकती है। उन्होंने सरकार से इस पर विचार करने को कहा है।

नितिन गडकरी ने प्रस्ताव दिया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों के सरकारी अधिकारियों को केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि घरों में इस्तेमाल के लिए रसोई गैस की मदद के बदले इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाए।

एक गो इलेक्ट्रिक अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा, 'हम बिजली के उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी क्यों नहीं देते हैं। हम रसोई गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। नितिन गडकरी के इस सुझाव के पीछे की मंशा है कि गैस आयात पर देश की निर्भरता कम हो, साथ ही इलेक्ट्रिक कुकिंग से प्रदूषण का खतरा भी कम हो।

देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती लागत से आम जनता परेशान है, इसका बोझ सरकार पर भी पड़ रहा है। इसलिए, गडकरी ने सुझाव दिया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य करना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अपने विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की, जिसके बाद इसे अन्य विभागों में अनिवार्य किया जाएगा।

नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करके हर महीने 30 करोड़ रुपये बचाए जा सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ईंधन सेल बस सेवा की घोषणा की, जो दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर के बीच चलेगी, हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमतें 101 रुपये के पार पहुंच गई हैं, जबकि दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये के पार हो गया है, डीजल भी अपने रिकॉर्ड स्तर के बहुत करीब है। पिछले 11 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।