नई दिल्ली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि सभी कस्टम स्टेशनों (Customs Stations) पर 15 जुलाई तक ‘तुंरत सुविधा केंद्र’ (Turant Suvidha Kendras) स्थापित किये जाएंगे. ये केंद्र दस्तावेज देने के लिये सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ फेसलेस असेसमेंट के एक मात्र बिंदु का काम करेंगे. सीबीआईसी ने सीमा शुल्क और केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा कि पहचान के बिना आकलन को चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू करने से पहले यह कदम उठाया जा रहा है.
बोर्ड ने कहा, प्रधान मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क को 15 जुलाई तक सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर तुरंत सुविधा केंद्र (TSKs) गठित करने की सलाह दी जाती है. सीबीआईसी ने भारत को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 50वें स्थान पर लाने के प्रयासों के तहत पिछले साल सुधार उपायों तुरंत कस्टम (Turant Customs) की घोषणा की.
इस पहल का मकसद हवाईअड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर वस्तुओं की तुंरत मंजूरी देने की व्यवस्था करना है. इसके तहत सीमा शुल्क विभाग की 31 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से देश भर में गुमनाम तरीके से आकलन यानी डिजिटल तरीके से आकलन शुरू करने की योजना है. यह व्यवस्था आठ जून से चेन्नई और बेंगलुरू बंदरगाहों पर शुरू हो चुकी है.