All Party Meeting / बिहार के लिए JDU ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा...कांग्रेस की और से बड़ा दावा

बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई विपक्षी दल शामिल हुए. सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू नेता ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की. वहीं, YSRCP नेता ने आंध्र के लिए विशेष दर्जा मांगा. हैरानी की बात कि ये है कि टीडीपी नेता इस मुद्दे पर चुप रहे.

Vikrant Shekhawat : Jul 21, 2024, 02:00 PM
All Party Meeting: बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई विपक्षी दल शामिल हुए. सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू नेता ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की. वहीं, YSRCP नेता ने आंध्र के लिए विशेष दर्जा मांगा. हैरानी की बात कि ये है कि टीडीपी नेता इस मुद्दे पर चुप रहे. दरअसल, ऑल पार्टी मीटिंग में तीन राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिले. इसके अलावा उसने नीट का मुद्दा भी उठाया. समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर पहचान दिखाने का मुद्दा उठाया. वहीं, YSRCP ने राज्य में सुरक्षा का मुद्दा उठाया. वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि टीडीपी सरकार उनके नेताओं को राज्य में टार्गेट कर रही है लिहाजा उनको सुरक्षा मिले.

जयराम रमेश ने ट्वीट कर किया ये दावा

22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र

इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की थी. कल यानी सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत होगी और यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. 23 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी. इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ताकि उन मुद्दों को समझा जा सके जिन्हें वे बजट सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं. इस सत्र में सरकार की ओर से छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है.

इन विधेयकों में फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल हैं.