किसान प्रोटेस्ट / कल से नहीं चलेगी एनसीआर से दिल्ली तक मेट्रो, DMRC ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों के किसान आंदोलन के आह्वान पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 और 27 नवंबर को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली मेट्रो ने भी इसके तहत एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के अनुसार, कल या शुक्रवार को दिल्ली की तरह NCR से मेट्रो नहीं चलेगी। हालांकि मेट्रो दिल्ली से एनसीआर मार्ग पर संचालित की जाएगी। वहीं, तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा (किसान विरोध) के किसान दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि, किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। दिल्ली की सीमाओं पर, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही उन्हें सीमा में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने पहली बार तीन नए तरीके अपनाए हैं।

दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बाहरी दिल्ली के बाहरी इलाके में कोविद -19 बैनर लगाया है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने का एक और तरीका यह है कि दिल्ली पुलिस ने यह अपनाया है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जाँच में अचानक तेजी आई है। सीमा पर वाहनों को रोककर कागजात को रोका जा रहा है और इसका कारण पूछा जा रहा है। इसके बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है

दिल्ली पुलिस इस तरह से प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित कर रही है

कांटेदार तार के बंडलों को दिल्ली की सीमा के साथ लाया गया है जो बैरिकेड के सामने बंधे होंगे। ताकि अगर किसानों के उग्र प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर या अन्य वाहन बैरिकेड से टकराते हैं, तो उनका टायर पंचर हो जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा और यूपी के माध्यम से आने वाले हजारों किसानों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस सतर्क है। यही कारण है कि पुलिस किसानों को रोकने के लिए नई रणनीति अपना रही है ताकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में आने से रोका जा सके।