राजस्थान / विधायक अमीन ने कहा - सूअर और गायों के बाद, राजस्थान में ऊंट भी आवारा होता जा रहा

जयपुर। रेगिस्तानी जहाज ऊंट (कैमल) की संख्या लगातार कम हो रही है। सोमवार को विधानसभा में ऊंटों की घटती संख्या का मुद्दा भी उठा। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अमीन खान ने ऊंटों की घटती संख्या से संबंधित एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ऊंट संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी सवाल उठाया। अमीन खान ने कहा कि सुअर और गाय वंश के बाद, ऊंट भी भटका हुआ है। यह किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सोमवार को विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कई और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। उनमें से कुछ मंत्रियों से घिरे दिखाई दिए। मंत्री सदन में विपक्ष द्वारा पूछे गए बजट प्रावधान के सवाल का जवाब नहीं दे सके।

अमीन खान ने कहा कि आखिरकार, ऊंट को किसानों को लाभ पहुंचाने या उन्हें नष्ट करने के लिए राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। क्योंकि राज्य पशु घोषित करने के बाद ऊंटों की संख्या में गिरावट आई है। सवाल का जवाब देते हुए, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था। जबकि ऊंटों की संख्या वर्ष 1992 से लगातार घट रही है। ऊंट संरक्षण के लिए, जहां ऊंट वध को रोकने का कानून बनाया गया है। साथ ही उनके निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है।

आधुनिक साधनों के प्रचलन के कारण ऊंट अनुपयोगी होता जा रहा है।

कटारिया ने कहा कि ऊंट संरक्षण के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसके साथ ही एक नई योजना के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर विधायक अमीन खान ने कहा कि पशुपालकों को समिति में शामिल किया जाना चाहिए। शहरों में बंगलों में बैठे लोग ऊंटों के महत्व को भी नहीं जानते हैं। अपने जवाब में, मंत्री कटारिया ने स्वीकार किया कि आधुनिक साधनों की व्यापकता के कारण ऊंट बेकार हो रहा है और ऊंट रखवाले ऊंटों को जंगलों में छोड़ रहे हैं।

लाहोटी ने नंदीशालाओं का मुद्दा उठाया

वहीं, प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने नंदीशालाओं का मुद्दा उठाया। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर एक भी नंदासला नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि 2018-19 के बजट में, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आवारा और बेसहारा नंदियों की सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर नंदशालाओं को खोलने की घोषणा की थी। राज्य के 16 जिलों में नंदीशालाएँ खोली जानी थीं। उनमें से 2 पर काम किया गया है। तीन प्रक्रियाधीन हैं और 11 प्रतीक्षित हैं। इन नंदीशालाओं के लिए कुल 720 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार को घेरा

मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि पिछली सरकार की योजनाओं में कमियां थीं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अब एक अच्छी योजना बनाई है जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक महीने में एक परिपत्र जारी किया जाएगा और काम जल्द शुरू होगा। विधायक अशोक लाहोटी के साथ विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा।