देश / राज्यों से दबाव, ममता बनर्जी ने भी PM मोदी को लिखा खत, UGC गाइडलाइंस पर विचार की मांग

कोलकाता: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को शनिवार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि यूजीसी के दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करें। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सितंबर के अंत तक फिर से परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छह जुलाई के दिशानिर्देश का छात्र हितों पर विपरीत असर होगा।बनर्जी ने अपने पत्र में कहा, ‘मैं समझती हूं कि विभिन्न राज्यों ने भारत सरकार के साथ मुद्दे को उठाया है, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और नए दिशानिर्देशों से असहमति जताई है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं इसलिए आपसे आग्रह करती हूं कि मामले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए।’

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Modi on revised guidelines issued by MHRD & UGC with regard to conducting the terminal examinations in colleges & universities, requesting PM to get the matter re-examined immediately and restore earlier advisory of UGC. pic.twitter.com/PeTjNOxa4W

— ANI (@ANI) July 11, 2020

पंजाब सीएम ने भी लिखी चिट्ठी

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर यूजीसी के निर्देशों पर रिव्यू करने की मांग की है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने के लिए परिस्थिति बिलकुल भी ठीक नहीं है।

केजरीवाल ने की यह मांग

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी दिल्‍ली यूनिवर्सिटी समेत सभी केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख इस संबंध में गुहार लगाई है। दिल्‍ली सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटीज के एग्‍जाम कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन दिल्‍ली यूनिवर्सिटी केंद्र के तहत आती है इसलिए उसपर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि 'कोरोना जैसी अभूतपूर्व आपदा के समय अभूतपूर्ण निर्णय लेने होंगे।' उन्‍होंने प्रधानमंत्री से कहा कि केंद्र सरकार और विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करें।