Hemant Soren News / समन, इस्तीफा, गिरफ्तारी और अब जमानत… जानिए हेमंत सोरेन केस की पूरी टाइमलाइन

Hemant Soren News: बीते लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन कहीं नहीं दिखे, फिर भी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का सभी सभाओं में ये कहना कि ‘हेमंत है तो हिम्मत है’, पार्टी के समर्थकों में जोश भरता रहा. सोरेन इस दौरान जमीन घोटाले के आरोप में लगातार जेल की दीवारों के पीछे रहे. चुनाव बीत गया. सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली. मगर आज झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से न सिर्फ हेमंत सोरेन को बल्कि उनकी पार्टी समर्थकों को सही मायने में हिम्मत मिली होगी.

हेमंत सोरेन को झारखंड के उच्च न्यायालय ने आज जमानत दे दी है. आने वाले दिनों में अगर कोई और बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ तो वह जेल से बाहर भी आ सकते हैं. हालांकि, यहीं बताते चलें कि हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और फिर केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई थी. क्या सोरेन के केस में भी ऐसा ही कुछ होगा? फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर 8.42 एकड़ के एक जमीन घोटाले का आरोप है. ईडी की मानें तो ये जमीन खरीदी और बेची नहीं जा सकती थी. बावजूद इसके, सोरेन ने इस पर अवैध कब्जा किया. हेमंत और उनके वकील लगातार इन आरोपों को मनगढ़ंत बताते रहें हैं. सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी इस सिलसिले में एक वीडियो संदेश जारी कर आरोपों को बेबुनियाद बताया था.

आइये एक नजर इस केस की टाइमलाइन पर डालें

• 8 अगस्त, 2023 – जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पहली बार झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया.
• 14 अगस्त, 2023 – सोरेन ने कहा कि वह सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज पहले ही दे चुके हैं. उन्होंने ईडी से समन वापस लेने की मांग की. साथ ही, कानूनी कार्रवाई की चेतावानी भी दे डाली.
• 11 दिसंबर, 2023 – ईडी ने नए सिरे से समन जारी किया और अगले ही दिन, यानी 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया.
• 16 जनवरी, 2024 – जब ईडी ने सोरन को आठवां समन जारी किया तो वह पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हुए. सोरेन ने कहा कि वह 20 जनवरी को सचिवालय में अपना बयान दर्ज करवाएंगे.
• 20 जनवरी, 2024 – ईडी ने पहली दफा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन का बयान दर्ज किया.
• 23 जनवरी, 2024 – ईडी ने फिर एक बार समन जारी किया और सोरेन से 27 से लेकर 30 जनवरी के बीच किसी भी दिन पूछताछ के लिए मौजूद रहने को कहा.
• 26 जनवरी, 2024 – सोरेन ने ईडी को कहा कि वह जल्द ही समन का जवाब देंगे.
• 29 जनवरी, 2024 – इस बीच ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छानबीन की. इधर मुख्यमंत्री दो दिनों के लिए ‘लापता’ हो गए. आखिरकार, वह रांची में अपनी सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की मीटिंग लेते दिखलाई दिए.
• 30 जनवरी, 2024 – रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन ने सरकार को समर्थन कर रहे विधायकों से एक समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कराया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि वह ईडी की जांच से बचने के लिए गायब हुए थे.
• 31 जनवरी, 2024 – हेमंत सोरेन को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ की. पूछताछ के बाद सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया. ई़डी ने सोरेन को गिरफ्तार कर लिया.
• 4 फरवरी, 2024 – हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उच्च नय्यालय ने लंबी सुनवाई के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया.
• 3 मई, 2024 – गिरफ्तारी को चुनौती दी जाने वाली सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी.
• 7 मई, 2024 – सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई शुरू हुई.
• 22 मई, 2024 – सर्वोच्च अदालत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हेमंत सोरेन को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया. सोरेन ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही मिली राहत की तर्ज पर जमानत की मांग की थी.
• 27 मई, 2024 – सोरेन ने फिर एक बार झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की.
• 13 जून, 2024 – सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
• 28 जून, 2024 – आज झारखंड हाईकोर्ट ने अपने सुरक्षित फैसले को पढ़ा और हेमंत सोरेन को जमानत दे दी.

ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार

ईडी ने हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी का कहना था कि जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने ईडी की बात नहीं मानी और जमानत दे दी। इससे पहले सोरेन की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी।

क्या है पूरा मामला

ईडी के वकील एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा था हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप सेबरियातू के बड़गाई अंचल की 8.45 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। जोकि पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत मनी लांड्रिंग है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने नक्शा बना कर हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था। साथ ही विनोद ने सर्वे के दौरान बड़गाईं स्थित जमीन की पहचान की थी। राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद ने भी हेमंत सोरेन की मदद की थी।

भानु प्रताप प्रसाद ने अपने बयान में भी यह स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश पर उसने बड़गाईं स्थित जमीन का विस्तृत ब्योरा तैयार कर उपलब्ध कराया था। हिलेरियस कच्छप में भी हेमंत सोरेन को इस जमीन पर अवैध कब्जा करने में मदद की थी। संबंधित जमीन पर हिलेरियस ने ही अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लिया था। साथ ही 8.45 एकड़ की इस जमीन की पत्थर से घेराबंदी भी करायी थी।

11 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद है। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा जीमेल नेता अंतू तिर्की सहित 10 आरोपियों पर पूरक आरोप पत्र भी बीते दिनों अदालत में दायर हो चुका है। मामले में हेमंत सोरेन सहित 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

झारखंड में इसी साल होंगे चुनाव

हेमंत सोरेन को जमानत मिलने से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को बड़ी राहत मिली है। राज्य में पार्टी की सरकार है। जेएमएम की कमान सोरेन के हाथ में है। इसलिए चुनाव से पहले पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था।