देश / अमित शाह ने अधीर रंजन से कहा- जब पैर में पहनने वाला गहना कान में पहन लिया जाए तो...

Delhi: लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को याद दिलाया कि जब कान में पैर का गहना पहना जाता है, तो यह अच्छा नहीं लगता है। अमित शाह ने लोकसभा में यह बयान विदेशी विद्वानों के बयानों को उद्धृत करने के लिए दिया है।

गृह मंत्री ने कहा कि सदन के भीतर विदेश में अच्छे लोगों के बयान 'उद्धरण-रहित' हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कोट अच्छे हैं, लेकिन जब आप अपने पैरों में एक गहना पहनते हैं, तो आपको यह पसंद नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, अमित शाह ने कहा कि दिए गए उद्धरण हमारे शासन के लिए नहीं हैं। यह उन तीन परिवारों के लिए है, जिन्होंने 70 साल तक यहां शासन किया है।

गृहमंत्री @amitshah में बोले, जम्मू-कश्मीर हमारे दिल में है #LokSabha #JammuKashmir pic.twitter.com/F9DP8gV04a

— AajTak (@aajtak) February 13, 2021

गृह मंत्री ने कहा, "जो लोग मानव अधिकारों के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में अच्छे लोगों के कोट यहां कोट-अनकोटेड हैं। ये कोट-अनकोट बहुत अच्छे हैं क्योंकि वे एक महान व्यक्ति के शब्द हैं। यह कोट है- uncoat लेकिन जब आप अपने कान में पैर का गहना पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जिस कोट-अनकोट में बात की गई है वह हमारे शासन के लिए प्रासंगिक नहीं है। "

आपको बता दें कि गृह मंत्री ने पिछले 17 महीनों में शनिवार को जम्मू-कश्मीर में उतना काम नहीं किया है, जितना 70 साल में नहीं हुआ है।

गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 2 जी और 4 जी पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाती है। लेकिन उनके समय में, केवल सिम कार्ड बंद कर दिया गया था। मोबाइल सेवा ही बंद कर दी गई। गृह मंत्री ने कहा, "जो भी चीजें होती हैं ... मानवाधिकारों के लिए ... अन्याय की नहीं हमारे शासन के लिए।

अमित शाह ने आगे कहा कि मानवाधिकार का सवाल कुछ लोगों तक सीमित है? जो लोग पाकिस्तान से हमारे देश में आए हैं, क्या उनके लिए यह अधिकार नहीं है? कश्मीर से भगाए गए पंडितों के लिए नहीं? क्या वाल्मीकि समुदाय को यह अधिकार नहीं है?

जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों का नाम लिए बिना, गृह मंत्री ने कहा कि आपके पास उनके लिए भावनाएं नहीं हैं क्योंकि वे आपके वोट बैंक नहीं हैं। वोट बैंक से मानव अधिकारों को देखना आपका काम है। हमारी सरकार मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से मानव अधिकारों पर विचार करती है।