देश / किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी, आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध है। जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं किया जाएगा। 20 दिनों के लिए दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले किसानों और सरकार की इस लड़ाई में बुधवार महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि किसान सीमा पर रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा।

वास्तव में, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर किसानों के आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई बुधवार को करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। किसान आंदोलन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में अब तक तीन याचिकाएँ दायर की गई हैं।

याचिका में दिल्ली सीमा से किसानों को हटाने की मांग की गई है। यह कहा गया है कि लोगों के एकत्र होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। याचिका में आगे कहा गया कि लोगों को हटाना जरूरी है, क्योंकि इससे सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। आपातकाल और चिकित्सा सेवा भी बाधित हो रही है।

यह याचिका ऋषभ शर्मा ने दायर की है, जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। याचिका में आगे कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा आवंटित निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए जाने वाले सामाजिक गड़बड़ी का पालन किया जाना चाहिए।

किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आवेदन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने का निर्देश देना चाहिए। याचिका में एनएचआरसी को किसानों पर हमले के संबंध में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

Delhi: बता दें कि दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 20 दिनों से चल रहा है। यदि किसान कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में अड़े हैं, तो सरकार संशोधन का प्रस्ताव कर रही है। किसान सरकार के प्रस्ताव को लगातार खारिज कर रहे हैं। साथ ही उनके आंदोलन को गति भी दे रहे हैं। किसानों ने बुधवार को दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली चीला सीमा को अवरुद्ध करने की घोषणा की है।

किसान संगठनों ने कहा कि सरकार बाहर से आने वाले लोगों को अनुमति नहीं दे रही है। किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। यह सरकार किसानों की बात नहीं करती, सिर्फ घुमाती है। किसानों ने कहा कि यह सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। हम इसे अपनी योजनाओं में सफल नहीं होने देंगे।

कच्छ के किसानों को प्रधानमंत्री का संदेश

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कच्छ की भूमि से विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को डराने के लिए दिल्ली के आसपास एक साजिश चल रही है। अगर कोई आपसे दूध लेने का ठेका लेता है, तो क्या वह भैंस लेकर जाता है? हम किसानों को उतनी ही आज़ादी दे रहे हैं जितनी आज़ादी पशुपालकों को दी जा रही है।

पीएम ने कहा कि कई सालों से किसान संगठन इसकी मांग करते थे, विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन उनकी सरकार के दौरान इसी तरह की बातें करते थे।