Vikrant Shekhawat : Aug 23, 2022, 10:51 PM
Electric vehicles : इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों की अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है। इस प्लान से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए चार्ज करने की परेशानी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए नयी नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदली सर्विस देने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है।दिल्ली सरकार की इस नीति में पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी। दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 'चार्जिंग कार्य योजना' जारी की। इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था। इस नीति का नाम '2022-25 के लिए चार्जिंग/(बैटरी)अदला-बदली के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्य योजना' रखा गया है। नीति के तहत राज्य में बैटरी अदला-बदली की सुविधा प्रदान करने वाले संचालकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना में कहा गया है कि यदि वाहन के साथ बैटरी नहीं बेची जाती है, तो बिजली संचालकों को खरीद प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत तक यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाएगा कि ग्राहकों को बड़ी कीमत का भुगतान नहीं करना पड़े। दस्तावेज में कहा गया, ''गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को अपने अदला-बदली मॉडल को अलग से रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।''इसके अनुसार, ''बैटरियों की लागत आमतौर पर कुल ईवी लागत का 40 से 50 प्रतिशत होती है और यह इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को बैटरी खराब होने के जोखिम से भी बचाती है। इसलिए, समाधान के रूप में बैटरी की अदला-बदली भारत के ई-वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।''सरकार की इस योजना में यह भी कहा गया है कि नीति आयोग द्वारा 20 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित बैटरी अदला-बदला नीति के मसौदे और बाद के किसी भी संशोधन के साथ भविष्य के उपायों को भी ध्यान में रखा जाएगा।दस्तावेज में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक 15 ईवी के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र प्रदान करना है। चार्जिंग केंद्र का यह जाल पूरे दिल्ली में फैलाया जाएगा और दिल्ली में कहीं से भी तीन किमी के भीतर एक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध होगा।