देश / सरकार ने 19 राज्यों/यूटी के लिए किया रेमडेसिविर का आवंटन, जारी की सूची

केंद्र सरकार ने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए रेमडेसिविर का अंतरिम आवंटन किया है और इसकी सूची जारी की है। बकौल सरकार, रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशी/माह से बढ़ाकर 74 लाख शीशी/माह की जा रही है और 20 अतिरिक्त उत्पादन इकाइयों को मंज़ूरी दी गई है।

Vikrant Shekhawat : Apr 22, 2021, 02:14 PM
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बड़ी राहत देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने का आदेश फार्मा कंपनियों को दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार (21 अप्रैल) को कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर की मांग में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। इसको देखते हुए रेमडेसिविर फार्मा निर्माताओं की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 38 लाख शीशियों से बढ़कर प्रति माह 74 लाख शीशियां की गई हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 20 अतिरिक्त विनिर्माण स्थलों को भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने ये भी बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल से ही रेमेडिसविर का निर्यात बंद कर दिया गया था।

कोरोना मरीजों को इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दी जाती है। ये कोरोना के मरीजों की रिकवरी में तेजी लाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की बाजार में मांग काफी बढ़ गई है। दिसको लेकर इसकी कालाबाजारी भी की जा रही है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी-तक मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की मांग सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 14 राज्यों को है, उन्हें हर सम्भव मदद की जा रही है। वहीं पांच राज्य जो कोरोना से बहुत प्रभावित हैं, उनको सबसे पहले ऑक्सीजन और रेमडेसिविर पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक ऑक्सीजन आवंटन के तहत 14 राज्यों को अब तक कुल 1,000,350 आक्सीजन सिलेंडर भेजी गई है। इन 14 राज्यों को सप्लाई की गई हैं ऑक्सीजन, दिल्ली (61,900), गुजरात (163,500), महाराष्ट्र (269,200), उत्तर प्रदेश (122,800), मध्य प्रदेश (92,400), छत्तीसगढ़ (48,250), केरल (16,100), कर्नाटक (25,400), हरियाणा (29,500)।

रेमडेसिविर बनाने वाली फार्मा कंपनियों को भी सरकार की ओर निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना प्रभावित इन 14 राज्यों में ही रेमडेसिविर की डोज ज्यादा से ज्यादा भेजी जाए। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों ने भी सरकार के इस आदेश पर सहमति व्यक्त की है।