Delhi Assembly Session / केजरीवाल सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र,AAP नेताओं को मिले 'ऑफर' पर मचा घमासान

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को आयोजित होने जा रहा है. विधानसभा की ओर से बुधवार को जारी एक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है. यह सत्र दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक घमासान और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को लुभाने के आरोपों के बीच होने जा रहा है.

Vikrant Shekhawat : Aug 24, 2022, 10:50 PM
Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को आयोजित होने जा रहा है. विधानसभा की ओर से बुधवार को जारी एक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है. यह सत्र दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक घमासान और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को लुभाने के आरोपों के बीच होने जा रहा है.

विधानसभा की ओर से जारी दस्तावेज के अनुसार सत्र 26 अगस्त को दोपहर 11 बजे से शुरू होगा. इससे पहले दिन में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने का भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रयास एक गंभीर मुद्दा है. बुधवार शाम हुई ‘आप’ की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा की गई. साथ ही गुरुवार को भी आप ने विधायकों की बैठक बुलाई है. 

बीजेपी पर आरोप

केजरीवाल के आवास पर हुई समिति की बैठक में विधायकों को लुभाने के बीजेपी के कथित प्रयासों की निंदा की गई. आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने, पार्टी छोड़ने के लिए चार विधायकों को धन देने की पेशकश की थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है.

सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति मामले में 19 अगस्त को दिल्ली में सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए. गोपी कृष्ण के आवासों और सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी. सिसोदिया के पास उत्पाद और शिक्षा सहित कई विभाग हैं. ईडी इस बात की जांच करेगा कि क्या पिछले साल नवंबर में जारी दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं हुई थीं.