Dainik Bhaskar : Sep 09, 2019, 09:13 PM
मुंबई. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बताया कि बांद्रा-वर्ली सीलिंक पर वाहन की गति तेज होने की वजह से उन पर भी जुर्माना लग चुका है। गडकरी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट पास करवाना सरकार की अहम उपलब्धि है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा।
मोदी देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं: गडकरीगडकरी मुंबई में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के प्रमुख फैसलों के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने धारा 370 हटाने को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। गडकरी ने कहा कि 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर में गरीबी और भुखमरी थी। पाकिस्तान ने वहां प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है।गडकरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हम 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर सुरंग और सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं। 100 दिन का कामकाज सिर्फ ट्रेलर है। 5 साल में पूरी फिल्म सामने आएगी।उधर, ओडिशा सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधान जल्द लागू करवाए जाएं। परिवहन विभाग से कहा गया है कि सुविधाएं बढ़ाने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जाएं, कैंप लगाए जाएं। ताकि, वाहन चालक नए नियमों का पालन करने के लिए दस्तावेज जुटाने समेत अन्य तैयारियां कर सकें। यह प्रक्रिया 3 महीने चलेगी।
मोदी देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं: गडकरीगडकरी मुंबई में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के प्रमुख फैसलों के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने धारा 370 हटाने को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। गडकरी ने कहा कि 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर में गरीबी और भुखमरी थी। पाकिस्तान ने वहां प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है।गडकरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हम 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर सुरंग और सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं। 100 दिन का कामकाज सिर्फ ट्रेलर है। 5 साल में पूरी फिल्म सामने आएगी।उधर, ओडिशा सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधान जल्द लागू करवाए जाएं। परिवहन विभाग से कहा गया है कि सुविधाएं बढ़ाने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जाएं, कैंप लगाए जाएं। ताकि, वाहन चालक नए नियमों का पालन करने के लिए दस्तावेज जुटाने समेत अन्य तैयारियां कर सकें। यह प्रक्रिया 3 महीने चलेगी।