Vikrant Shekhawat : Dec 17, 2020, 07:15 AM
Delhi: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22 वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसान दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के रवैये से ऐसा लगता है कि यह आंदोलन लंबे समय तक चलने वाला है। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों का कहना है कि जिस दिन सरकार तीनों कानूनों को वापस लेती है, हम आंदोलन खत्म कर देंगे।
सरकार झुकने को तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति में किसान भी दृढ़ रहेंगे। इसी समय, कृषि कानूनों के बारे में सरकार और किसानों के बीच गतिरोध है, आज उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत द्रमुक के तिरुचि शिवा, राजद के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव के आवेदन पर सुनवाई करेगी। उनकी मांग है कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के बारे में सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच एक समझौता किया है, जिसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। गुरुवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ऐसे में आपसी सहमति होना जरूरी है। अदालत ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठनों की सूची मांगी, ताकि यह पता चल सके कि यह मामला किसका हैअदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार और किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई समाधान नहीं है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई हल न निकलता देख, सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाली है। अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में, यह स्पष्ट होगा कि अदालत द्वारा गठित समिति की रूपरेखा क्या होगी और यह इस मुद्दे को हल करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी।अदालत ने बुधवार को कहा कि वह किसान संगठनों की सुनवाई करेगी, और सरकार से पूछेगी कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। किसान संगठनों को अब अदालत ने नोटिस दिया है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मुद्दों का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए।अधिकांश जनहित याचिकाएं उन याचिकाओं में थीं जिन्हें बुधवार को सुना गया। जिसमें किसान संगठन पार्टी नहीं थी। याचिकाओं में, प्रदर्शन के कारण सड़कों को बंद करने, कोरोना में संकट और विरोध करने के अधिकार पर सवाल उठाए गए थे।
सरकार झुकने को तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति में किसान भी दृढ़ रहेंगे। इसी समय, कृषि कानूनों के बारे में सरकार और किसानों के बीच गतिरोध है, आज उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत द्रमुक के तिरुचि शिवा, राजद के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव के आवेदन पर सुनवाई करेगी। उनकी मांग है कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के बारे में सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच एक समझौता किया है, जिसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। गुरुवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ऐसे में आपसी सहमति होना जरूरी है। अदालत ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठनों की सूची मांगी, ताकि यह पता चल सके कि यह मामला किसका हैअदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार और किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई समाधान नहीं है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई हल न निकलता देख, सुप्रीम कोर्ट ने कमान संभाली है। अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में, यह स्पष्ट होगा कि अदालत द्वारा गठित समिति की रूपरेखा क्या होगी और यह इस मुद्दे को हल करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी।अदालत ने बुधवार को कहा कि वह किसान संगठनों की सुनवाई करेगी, और सरकार से पूछेगी कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। किसान संगठनों को अब अदालत ने नोटिस दिया है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मुद्दों का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए।अधिकांश जनहित याचिकाएं उन याचिकाओं में थीं जिन्हें बुधवार को सुना गया। जिसमें किसान संगठन पार्टी नहीं थी। याचिकाओं में, प्रदर्शन के कारण सड़कों को बंद करने, कोरोना में संकट और विरोध करने के अधिकार पर सवाल उठाए गए थे।