Trump Tariff War / डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन को 50% तक टैरिफ की दी धमकी- व्यापार युद्ध गहराने की बढ़ी चिंता

2 अप्रैल से ट्रंप ने 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, चीन पर 34% शुल्क से टकराव बढ़ा। जवाब में चीन ने भी 34% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने चेतावनी दी—अगर चीन ने टैरिफ नहीं हटाया तो 50% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। वैश्विक ट्रेड वॉर तेज़ हो रहा है।

Trump Tariff War: 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 60 देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में तूफान ला दिया है। इस फैसले के बाद से दुनियाभर के बाजारों में भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। सबसे बड़ी टकराव की स्थिति अमेरिका और चीन के बीच उत्पन्न हुई है, जहां ट्रंप द्वारा लगाए गए 34% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका के सभी उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगा दिया।

चीन को अल्टीमेटम: टैरिफ नहीं हटाया तो लगेगा 50% अतिरिक्त शुल्क

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए ट्रंप ने चीन को सीधा संदेश दिया है। अमेरिकी समाचार चैनल स्काई न्यूज के मुताबिक, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने अपना 34% टैरिफ कल तक नहीं हटाया, तो अमेरिका चीन पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए कही।

इस अल्टीमेटम ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अभी और गहराएगा, और निकट भविष्य में समझौते की कोई संभावना नहीं दिख रही।

वियतनाम ने दिखाई नरमी

इस टैरिफ वॉर की आंच अब अमेरिका के अन्य व्यापारिक साझेदारों तक भी पहुंचने लगी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख टो लैम ने 5 अप्रैल को अमेरिका को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि अमेरिका उनके देश को टैरिफ में 45 दिनों की राहत दे, जिसकी शुरुआत 9 अप्रैल से हो। बदले में वियतनाम ने अमेरिकी उत्पादों को टैरिफ-मुक्त प्रवेश देने का प्रस्ताव रखा है।

अफवाहों का बाजार गर्म, व्हाइट हाउस ने किया खंडन

सोमवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप 90 दिनों के लिए टैरिफ पॉलिसी होल्ड पर विचार कर रहे हैं, जिसमें चीन को छोड़कर बाकी देशों को अस्थायी राहत देने की बात थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह सुझाव राष्ट्रपति के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की ओर से आया है।

हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। सीएनबीसी को दिए बयान में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 90 दिनों की टैरिफ होल्ड वाली खबरें पूरी तरह फर्जी हैं और इसका कोई आधार नहीं है।